यातायात कार्यालय नवलपुरमा सवारी जाँचपासमै कमिसनको खेल

४५० पटक पढिएको

दिपक भट्टराई, कावासोती – नवलपुरको यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा सवारी साधन जाँचपास प्रक्रियामै खुलेआम कमिसनको खेल चलिरहेको पाइएको छ।

जाँचपासका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीबाट सरकारले तोकेको राजस्वभन्दा दोब्बर तेब्बर सम्म रकम असुल्ने गरिएको र त्यसको ठूलो हिस्सा बिचौलिया र केही कर्मचारीको खल्तीमा जाने गरेको स्रोतको दाबी छ

सवारी जाँचपासका लागि तोकिएको सरकारी राजस्व निश्चित भए पनि व्यवहारमा भने सेवाग्राहीसँग “सेटिङ”का नाममा अतिरिक्त रकम माग्ने गरिएको छ। ठुलाभाडाका सवारी साधानको ७ सय र हलुका सवारी साधनका ५ सय रूपैया मात्रै राजस्व तिर्नै नियम भए पनि ३५ सय रूपैयासम्म उठाउने गरिएको छ । तीमध्ये निश्चित रकम मात्रै राजस्व खातामा दाखिला हुने र बाँकी रकम कर्मचारी–बिचौलिया सञ्जालमार्फत बाँडफाँड हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार जाँचपास प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि नदेखिए पनि “फाइल अड्किने”, “फेरि बोलाइने”, “लाइन कुर्नुपर्छ” जस्ता बहानामा सेवाग्राहीलाई मानसिक दबाब दिइन्छ। छिटो काम गराइदिने आश्वासन दिएर बिचौलियामार्फत अतिरिक्त रकम बुझाउन बाध्य पार्ने गरिएको छ।

“राज्यले तोकेको राजस्व त हामीले नियमअनुसार रसिदसहित तिरेकै हुन्छौँ,” देवचुलीका एक यातायात व्यवसायीले गुनासो गर्दै भने, “तर त्यसबाहेक छुट्टै रकम नदिँदासम्म जाँचपास प्रक्रिया अघि नै बढ्दैन। फाइल अड्किन्छ, कहिले फेरि बोलाइन्छ, कहिले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर अनावश्यक झन्झट गरिन्छ।”

उनका अनुसार कागजपत्र पूरा भएको र सवारी साधन प्राविधिक रूपमा ठीक हुँदाहुँदै पनि अतिरिक्त रकम नबुझाएसम्म जाँचपास सहज हुँदैन। “सबै कुरा मिलेको हुन्छ, तर ‘सेटिङ’ नगरेसम्म पास नहुने संकेत दिइन्छ,” उनले भने, “अन्ततः समय बचाउन र अनावश्यक दुःख झेल्न नपरोस् भनेर बिचौलियामार्फत पैसा बुझाउन बाध्य बनाइन्छ।”

व्यवसायीले यस्तो अवस्था खुलेआम भइरहेको भए पनि उजुरी गर्न सक्ने वातावरण नरहेको बताए। “आज पैसा नदिए फाइल रोकिन्छ, भोलि फेरि यही कार्यालयमा काम लिएर जानुपर्छ भन्ने डर हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले धेरैजसो सेवाग्राही बोल्न सक्दैनन्, चुपचाप अतिरिक्त रकम तिरेर फर्किन बाध्य छन्।

सरकारी नियमअनुसार सवारी साधन जाँचपासका लागि तोकिएको राजस्व निश्चित छ। कागजपत्र पूरा छन्, सवारी साधन प्राविधिक रूपमा ठिक छ भने प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा यहाँ नियमभन्दा बढी दोब्बर–तेब्बर रकम नतिरी जाँचपास असम्भवजस्तै बन्ने गरेको छ ।

कावासोतीका अर्का एक यातायात व्यवसायीको गुनासो पनि उस्तै छ। उनले जाँचपास प्रक्रिया बिचौलिया र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चलिरहेको आरोप लगाए।
“बिचौलियाले नामै लिएर कर्मचारी देखाउँछन्— ‘इञ्जिनियर सरसँग कुरा मिलाउनुपर्छ’, ‘अधिकृत सरको साइन चाहिन्छ’ भन्दै डर देखाइन्छ,” उनले भने, “सामान्य प्राविधिक विषयलाई ठूलो समस्या बनाइन्छ, जाँचपास नै नहुने संकेत दिइन्छ।”

उनका अनुसार हेडलाइटको उज्यालो, टायरको अवस्था, नम्बर प्लेटको कोणजस्ता स–साना विषय देखाएर सवारी साधन असफल ठहरिने वातावरण सिर्जना गरिन्छ। “यी विषय आफैंमा गम्भीर समस्या होइनन्, तर जाँचपास रोक्ने हतियार बनाइन्छ,” उनले भने।

तर यही समस्या समाधानको उपाय पनि त्यहीँ उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। “रकम बुझाएपछि हेडलाइट ठीकै देखिन्छ, टायर पनि उपयुक्त हुन्छ, नम्बर प्लेटको कोण पनि मिलेको मानिन्छ,” उनले व्यङ्ग्य गरे, “अतिरिक्त पैसा दिएपछि समस्या एकाएक गौण बन्छ र जाँचपास सहजै पास गराइन्छ।”

उनले यस्तो अवस्थाले राज्यको राजस्व प्रणाली कमजोर बनाउँदै सेवाग्राहीलाई बाध्यात्मक भ्रष्टाचारतर्फ धकेलिरहेको बताए। “नियम र मापदण्डभन्दा ‘सेटिङ’ बलियो भएको यो प्रणालीले इमानदार व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई दण्डित गरिरहेको छ,” उनले गुनासो गरे।

गैँडाकोटका एक यातायात व्यवसायीका अनुसार जाँचपास प्रक्रियामा सेवाग्राहीले तिरेको रकममध्ये सरकारले तोकेको राजस्व बराबरको मात्रै रसिद काटिन्छ। बाँकी रकम भने नगद रूपमा बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
“रसिदमा देखिने रकम र हामीले वास्तवमा तिर्ने रकमबीच ठूलो अन्तर हुन्छ,” उनले भने, “सरकारी खातामा थोरै पैसा जान्छ, बाँकी रकम बिचौलियामार्फत उठाइन्छ।”

जाँचपासका क्रममा देखिन सक्ने स–साना कमजोरीलाई ‘ठूलो समस्या’ भन्दै डर देखाइन्छ। “सामान्य प्राविधिक विषयलाई पास–फेलको प्रश्न बनाइन्छ, अनि रकम दिए सहजै पास गराइदिने प्रस्ताव राखिन्छ,” उनले जनाए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुरका प्रमुख गोविन्द चौधरीले कार्यालयबाट तोकिएको राजस्वभन्दा बढी रकम असुल नगरिएको दाबी गरेका छन्। उनले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त पैसा लिइएको भन्ने आरोपहरू पुष्टि भएमा दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पारे।
“यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सरकारद्वारा तोकिएको राजस्व दर अनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेको छ,” प्रमुख चौधरीले भने “यदि कुनै कर्मचारी, बिचौलिया वा अन्य व्यक्तिले राजस्वभन्दा बढी रकम असुलेको उजुरी आयो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गछौं ।