नलेखिएको ग्रामीण अर्थतन्त्र

३४६ पटक पढिएको

*जय बहादुर सिंह

नेपालको आर्थिक बहस प्रायः बजेट, वैदेशिक सहायता र शहरी बजारको गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ। तर राष्ट्रको वास्तविक धुरी त्यो अदृश्य संरचना हो, जसले गाउँ–बस्तीको जीवनलाई निरन्तर चलायमान राखेको छ, नलेखिएको ग्रामीण अर्थतन्त्र। यो त्यस्तो अर्थतन्त्र हो, जसको आकार ठूलो छ तर उपस्थिति कागजमा सानो देखिन्छ, जसको प्रभाव गहिरो छ तर चर्चा सीमित छ।

गाउँमा उत्पादन र उपभोगको चक्र नगदमा मात्र सीमित छैन। खेतबारीमा उब्जिएको अन्न, घरआँगनमा पालिएको पशु, श्रमको आपसी साटासाट, परम्परागत सीपमा आधारित हस्तकला, यी सबै मिलेर एउटा स्वायत्त र जीवित अर्थतन्त्र निर्माण गर्छन्। यहाँ श्रम आयको साधन मात्र होइन, जीवन धान्ने आधार हो। महिलाहरूको निरन्तर योगदान, वृद्धहरूको अनुभव र युवाशक्तिको ऊर्जा मिलेर यो प्रणाली अघि बढिरहेको हुन्छ। यद्यपि, यसमा संलग्न धेरै श्रम र सिर्जना अझै पनि औपचारिक अभिलेखभन्दा बाहिर छन्।

यही सन्दर्भमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले ग्रामीण जीवनसँग औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई जोड्ने सशक्त पुलको रूपमा काम गरेको छ। बैंकिङ पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायसम्म साना कर्जा, बचत र वित्तीय चेतना पुर्‍याउँदै यस क्षेत्रले आर्थिक गतिशीलता बढाएको छ। विशेषगरी महिलामुखी समूहहरूको माध्यमबाट लघुवित्त कार्यक्रमहरूले सामाजिक र आर्थिक दुवै तहमा परिवर्तनको आधार तयार गरेका छन्। आयआर्जनको अवसरसँगै निर्णय क्षमतामा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र सामुदायिक नेतृत्व विकास हुँदै गएको अनुभूति ग्रामीण समाजमा स्पष्ट देखिन्छ।

लघुवित्तका कार्यक्रमहरूले गाउँमै उद्यमशीलता विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छन्। दुग्ध उत्पादन, तरकारी खेती, साना व्यापार, कुटीर उद्योग, यी क्षेत्रमा देखिएको विस्तार आयको वृद्धि मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण पनि हो। यस प्रक्रियाले शहरतर्फको निर्भरता घटाउँदै गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। साथै, वित्तीय साक्षरताको विस्तारले बचत गर्ने बानी, योजनाबद्ध खर्च र दीर्घकालीन सोचलाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ।

तर यस यात्रामा चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। ऋणको दोहोरो प्रयोग, असन्तुलित ब्याजदर र केही संस्थाहरूको अत्यधिक नाफामुखी दृष्टिकोणले ग्रामीण समुदायमा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको छ। त्यसैले लघुवित्तलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने दिशामा सुदृढ नियमन र प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नु अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसको वास्तविक योगदानको पहिचान, उचित मूल्याङ्कन र औपचारिक मान्यताले मात्र समावेशी विकास सम्भव हुन्छ। उत्पादनसँग बजारको सशक्त जोड, पूर्वाधारको विस्तार, प्रविधिको पहुँच र सीप विकासमा ध्यान दिन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय समृद्धिमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।

नलेखिएको ग्रामीण अर्थतन्त्र कुनै कमजोर पक्ष होइन, यो राष्ट्रको मौलिक शक्ति हो। यसलाई देख्न, बुझ्न र सम्मान गर्न सकियो भने मात्र विकासको आधार सुदृढ हुनेछ। गाउँको श्रम, सीप र सिर्जनालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।