सरकारी कर्मचारीको उमेर हदमा विवाद, ५८ सम्म कि ६० ?

४९९ पटक पढिएको

काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको निश्चित अवधि थपेर ६० वर्ष बनाउने वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्य हुनसकेको छैन। ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भने सबै सहमत छन्।

निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्गठनले एकमुष्ट रूपमा अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदलाई चरणबद्ध वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा निश्चित नभएको जनाएको छ। मन्त्रालयले अहिले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न विभिन्न पक्षसँग लिइएको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले सबै पक्षको सुझाव मन्त्रालयले लिएको र कुन विषयमा के गर्ने भन्ने निश्चित नभएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदाका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा कर्मचारी सङ्गठनले एकमुष्ट उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

निजामती कर्मचारी सङ्ठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले सबै निजामती कर्मचारी सङ्गठनसँग गरिएको छलफलमा एकमुष्ट रूपमा अवकाश उमेर हद ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको बताए । उनले भने, “उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा एकमुष्ट नै बनाउनुपर्छ । सरकारको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष थप्ने र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।”

यसअघि अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न तयारी गरिएको मस्यौदामा पनि छरछ महिना उमेर थपेर मात्र अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रालयले भने एकै पटक ५८ बाट ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्दा नयाँ जनशक्तिले सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै छरछ महिना अवधि थप गरेर मात्र उमेर हद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। गोरखापत्रबाट