घोराही सिमेन्टको प्रिमियम आईपीओमा चलखेल,सञ्चालक तीन वर्ष जेल जान सक्ने

२०७ पटक पढिएको

काठमाडौं । आफ्नै कर्मचारीले किन्न नमानेको र फर्जी खरिदकर्ता उत्पन्न भएको तथा अस्वाभाविक प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गरिएको घोराही सिमेन्टको आईपीओ विवादका सम्बन्धमा छानबिन जारी राख्दै फेरि पनि निष्कासन खुला गरिने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीको आईपीओ खरिदका लागि आवेदन दिएका लगानीकर्ताको रकम बन्धक नबनाउने उद्देश्यसहित निष्कासन खुला गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले लगानीकर्ताले आईपीओ फिर्ता लिन चाहेमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सूचना निकालेको तीन दिनभित्र आवेदन दिन सकिने प्रावधानसहित सेयर जारी गर्ने समय दिएको बताए ।

सञ्चालक तीन वर्ष जेल जान सक्ने, छानबिनको फाइल प्रहरीमा

बोर्डले कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्दा नक्कली आवेदन परेको छानबिनलाई थाँती राख्दै आईपीओ खोलेपछि यसलाई थप शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ । सर्वसाधारणलाई गुमराह र अन्योलमा राखी घोराहीलाई बचाउनका लागि बोर्डले आईपीओ खोल्ने बाटो खोलेको हो कि भनेर पनि आशंका गर्न थालिएको छ ।

अस्वाभाविक रूपमा ठूलो कित्ता सेयर खरिद गर्द आवेदन दिएकामा आवेदकहरूको निष्कासनकर्ता कम्पनी, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सञ्चालक वा कर्मचारीबीच कुनै सम्बन्ध नभएको धितोपत्र बोर्डको दाबी छ । यद्यपि, यसलाई नेपाल प्रहरीसमक्ष थप छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

घोराही सिमेन्टको आईपीओ अन्योलमा हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख ५५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ रोकिएको थियोे । आफ्नो खातामा रकम नहुँदानहुँदै लाखौं कित्ताका लागि आवेदन दिने १२ जनाको आवेदन रद्द गर्दै आईपीओ प्रक्रियालाई गत ४ असारमा स्थगित गरिएको थियो । सर्वसाधारणको रकम फसेपछि दबाबमा परेको धितोपत्र बोर्डले हतारमा ७ दिन आईपीओ खोल्न पाउने र तीन दिनमा रकम फिर्ता लिन पाउने निर्णय बुधबार गरेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल मुलुकबाहिर जाने भएकाले पनि हतारमा यसको छिनोफानो गरेको बताइएको छ । हमाल बुधबार बिहान अमेरिकाका लागि उडेका छन् । उनी क्यानडामा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका हुँदै त्यता गएका हुन् ।

कम्पनीले ३२ जेठदेखि सर्वसाधारणमा प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपैयाँ मूल्यमा ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । आईपीओ बिक्री अवधि ४ असारभित्रै मागभन्दा तीनगुणा बढी आवेदन परिसकेको अवस्थामा कम्पनीले बिक्री अवधि थप गरी १४ असारसम्म कायम गरेपछि यसलाई छानबिनको घेरामा ल्याइएको थियो ।

विवरणपत्र नै भ्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको घोराहीको आईपीओलाई कम्पनीकै कर्मचारीले समेत विश्वास गरेका थिएनन् । जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दा, कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई छुट्याइएको सेयर बिक्री गर्न घोराहीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।

बिक्री हुन नसकेको सेयरलाई सर्वसाधारणको कित्तामा थपेर घोराहीले बिक्री गर्दा फर्जी खरिदकर्ता पैदा भएकाले यो अझै पनि शंकाको घेरामा नै रहेको छ । बुधबार धितोपत्र बोर्डले सो आईपीओ भरेका लगानीकर्ताले चाहेमा आवेदन फिर्ता लिन सक्नेगरी पुनः सेयर बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

यसअघि विभिन्न काण्डमा मुछिएको घोराही सिमेन्टको आईपीओलाई स्थानीयवासीले बहिष्कारजस्तै गरेका थिए । घोराही सिमेन्टले वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै स्थानीयवासी अदालतसम्म पुगेका कारण स्थानीयले आईपीओ नकिनेका हुन् । अहिले पनि उद्योगले बिजुली खपत गरेबापतको करिब १ अर्ब रुपैयाँ महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नतिर्ने प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लागेको छ ।

घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले यसअघि नै बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।

कम्पनीले प्रतिसेयर सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १ सय ९० कित्ता सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिसेयर सय रुपैयाँ अंकित दरमा ३ सय ३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपैयाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६ सय ६१ कित्ता साधारण सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन भएको थियो ।

सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने
बदनियतपूर्ण ढंगबाट प्रिमियर मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक, फर्जी आवेदक र फर्जी आवेदनलाई अनुमोदन गर्ने एनआईसी बैंक एवं निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमाथि थप छानबिन हुने भएको छ । सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले आवेदन गरेको देखिएकाले नेपाल प्रहरीसमक्ष छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

छानबिनबाट पुष्टि भएमा सञ्चालकसहित यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू तीन वर्षसम्म जेल जानेछन् । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार आईपीओलगायतका जालसाजीसम्बन्धी दण्ड सजाय व्यवस्थामा १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीसमेत भर्पाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आईपीओ निष्कासनमा देखिएको अनियमित गतिविधिमाथि छानबिन गर्न प्रहरीका अलावा धितोपत्र बोर्डले पनि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने भएको छ । बैंक खातामा पर्याप्त मात्रामा रकम नहुँदानहुँदै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा धेरै कित्ता सेयर खरिद गर्न आवेदन दिएका आवेदकमाथि जालसाजीमा थप छानबिन हुने भएको हो ।

त्यस्तै, मागभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको अवस्थामा पनि समयावधि थप गर्न सूचना प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमाल क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङमाथि पनि थप छानबिन हुनेछ ।

एनआईसी एसिया बैंकले आवेदकको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकामा खातामा पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै पनि कसरी आवेदन स्वीकृत ग-यो ? भन्ने सम्बन्धमा थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने भएको छ ।

खातामा रकम नभए पनि १० लाख कित्ता आवेदन दिने सृजा पोखरेल, मिथिलेशकुमार मेहता, नविन खत्री, अनिल राणा, रञ्जना ढकाल पौडेल, प्रेमप्रसाद आचार्य, उज्ज्वल आचार्य, सावित्रा पराजुली, लक्ष्मी घिमिरे, मुना खत्री, मनोज पाठक र सुमित्रा बमसँग तत्काल सञ्चालक तथा कर्मचारीको कुनै सम्बन्ध नदेखिए पनि प्रहरीको छानबिनले थप रहस्य खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।

कस्तो छ त स्वार्थ समूहको ‘कनेक्सन’ ?
घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र एनआईसी एसिया बैंकका सञ्चालक एउटै समूह, एकै परिवारका सदस्य र एकै व्यक्ति भएकाले दिग्भ्रमित पार्ने षड्यन्त्रमा संलग्न भएका बताइएको छ । घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ताद्वय विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको एनआईसी एसिया बैंकमा करिब ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

एनआईसी एसिया बैंकको मुख्य सेयरधनीमा विशाल र त्रिवेणी (सांघाई) समूहका सदस्यहरू छन् । जसको घोराही सिमेन्टमा अधिकांश सेयर स्वामित्व छ ।

एनआईसी एसिया बैंकमा व्यावसायिक घराना विशाल समूहका सदस्यको कम्तीमा २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसैगरी, सांघाई समूहका सदस्यको १३ प्रतिशत सेयर लगानी छ । उता, घोराही सिमेन्टमा विशाल समूहसम्बद्ध लगानीकर्ताको कुल २१ दशमलव ३४ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । विशाल समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल घोराही सिमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिमै छन् ।

त्यसैगरी, सांघाई समूहका रामचन्द्र सांघाई, गोविन्दलाल सांघाई, वीरेन्द्र सांघाई, सुभासचन्द्र सांघाईको सिमेन्ट कम्पनी र एनआईसी एसिया बैंकमा सेयर रहेको छ । घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्कासनमा केयर रेटिङ्स कम्पनीलाई पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।

केयर रेटिङ्सकै रेटिङ्का आधारमा घोराही सिमेन्ट उद्योगले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको थियो । केयर रेटिङ्सले विशाल ग्रुप मुख्य साझेदार रहेको घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङ गरेको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान भने नगर्ने देखिएको छ । घोराही सिमेन्टको वित्तीय अवस्था कमजोर भए पनि वित्तीय विवरणमा ह्रासकट्टी अवधिलाई लम्ब्याएर कम्पनीको वित्तीय अवस्था सबल देखाइएको भन्दै रेटिङ्स एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेजी गर्नुपर्ने आवाजलाई धितोपत्र बोर्डले अनदेखा गरेको छ ।

केयर रेटिङ्समा विशाल समूहको कम्तीमा १९ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । केयर रेटिङ्सकै आधारमा घोराही सिमेन्टले सोझै कानुनविपरीत सर्वसाधारणसँग ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउन खोजेकाले सिधै कानुनविपरीत हुनेगरी क्रेडिट रेटिङ गरिएको आशंका विज्ञहरूको छ ।

क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ ले स्वार्थ बाझिने खालका कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न रोक लगाएको छ । नियमावलीले एउटै समूहद्वारा प्रवर्तित कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न मिल्दैन । त्यसैकारण, घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङको वैधतामा नै प्रश्न उठेको थियो ।

भारतमा शंकास्पद लगानी
घोरोही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले विदेशी कम्पनीसँग नक्कली बिलमार्फत् करोडौैैैैैैं रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । घोराही सिमेन्टले भारतको आशिष ट्रान्सपोर्ट कर्र्पोरेसन र अमित ट्रेडिङसँग कारोबार शंकास्पद कारोबार गर्दै आएको पाइएको हो ।

ती कम्पनीको प्यान, भ्याट नम्बरजस्ता कर कार्यालयमा दर्ता नभएको कप्युटर प्रिन्ट गरिएका सादा बिलबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल एसबीआई बैंकबाट स्वीफ्ट कोर्डमार्फत् भारतको पन्जाब नेसनल बैंकमा रहेको खातामा वर्षौंदेखि रकम जम्मा गर्दै आएको प्रमाण फेला परेको छ । रकम बैंकमार्फत् जम्मा गरिए पनि भुक्तानी गरिएको बिल फर्जी देखिएको छ । कोइला खरिद, ढुवानीलगायतका नाममा सो कम्पनीले जारी गरेको बिलमा कम्पनीको दर्ता नम्बरसमेत उल्लेख छैन ।

‘फर्जी बिल’मा कारोबार गर्दै आएको घोराही सिमेन्टका सञ्चालकहरूले भारतमा अवैध लगानी गर्नका लागि योजनाबद्ध भुक्तानी गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । घोराही सिमेन्टका सञ्चालकहरू पुरुषोत्तमलाल सांघाई र सञ्जय वंशललगायतको भारतमा पनि कारोबार रहेको र त्यो कारोबार मिलान गर्न फर्जी बिलको प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेगरी उद्योग स्थापना
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको उद्योग मानवबस्तीका बीचमा स्थापना भई वातावरण प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् ।

उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेश र स्थानीयवासीको मागलाई उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ ।

वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको, पानीको मूल सुक्न थालेको छ । पृष्ठभूमिमा कम्पनीले स्थानीयलाई फसाउन बजार भाउभन्दा पनि महँगो प्रिमियम जोडेर आईपीओ बेच्न खोजेपछि स्थानीयले स्वतःस्पूmर्त रूपमा आईपीओ बहिष्कार गरेका छन् ।

स्थानीयको बहिष्कारपछि कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखिएको छ । दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८ र १९, तथा बंगलाचुली गाउँपालिका–३, ४ र रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका–३, ४ का बासिन्दालाई उद्योग प्रभावितको सूचीमा राखिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट