लोकसेवा तयारी: महत्वपूर्ण विषयगत प्रश्नोत्तर भाग-२

१. नेपालमा तीन तहको योजना प्रणालीमा देखिएका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने व्यवस्थित कार्ययोजना प्रणाली हो । यसमा तोकिएका उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गरिन्छ । नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारले आफ्ना विषयमा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आवधिक योजना तयार हुने क्रम रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको योजनालाई सहयोग एवं मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ बमोजिम कार्य गर्दै आएको अवस्था छ । प्रदेश तहमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएका छन् । यी र यस्ता कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार भए पनि नेपालमा तीन तहको योजना प्रणालीमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना, नीति, लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी योजना तर्जुमा नगर्नु,
– राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यमा पर्याप्त सहयोग, समन्वय नगर्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यमा अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यमा आवश्यक पर्ने खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव हुनु,
– सङ्घमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन कानुनी आधारमा नभई आदेशका रूपमा रहनु,
– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तर्जुमा नगर्नु, यसमा सङ्घबाट समयमै मार्गदर्शन नदिनु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्याप्त साधनस्रोतको अभाव हुनु, प्राप्त साधनको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहका योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु, यसमा संस्थागत ज्ञान, अनुभव एवं सूचनाको अभाव हुनु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना संस्थागत हुन नसक्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा आवश्यक पर्ने दक्षता, क्षमता, अनुभवको कमी हुनु,
– राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रदेशको आवश्यकता तथा स्थानीय नागरिकको मागबीच उपयुक्त सन्तुलन मिलाउन नसक्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने सूचकको विकास नहुनु,
– संविधानबाट प्राप्त एकल अधिकारको विषयमा पर्याप्त कानुनी आधार तयार नहुनु,
– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढिलाइ हुनु,
– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सङ्घले स–साना आयोजना तर्जुमा गर्नु,
– रुग्ण आयोजनाको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय, सहकार्य हुन नसक्नु,
– योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता तथा सहअस्तित्वबमोजिम कार्य हुन नसक्नु ।

२. मानव स्रोतको प्राप्तिअन्तर्गत के के कार्य पर्छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 सङ्गठनमा मानव स्रोत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य मानव स्रोतको प्राप्ति हो । यसमा सङ्गठनमा मानव साधनको भर्नापूर्व गर्नुपर्ने कार्यदेखि मानव स्रोत योजना तर्जुमा, कर्मचारीको पदस्थापन, सामाजिकीकरण लगायतका कार्य पर्छन् । जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
क. मानव स्रोत योजना :
– सङ्गठनमा मानव स्रोत प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम मानव स्रोतको आपूर्तिको अनुमान गरिन्छ । कर्मचारी आवश्यकता र आपूर्तिका आधारमा मानव स्रोत योजना तयार गरिन्छ ।
ख. भर्ना :
– सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेर भर्ना प्रक्रियाको सुरुवात गरिन्छ ।
ग. उम्मेदवार छनोट :
– कर्मचारी पूर्तिका लागि परेका दरखास्तहरूमध्येबाट उपयुक्त योग्य व्यक्ति छनोट गरिन्छ । सङ्गठनमा आवश्यक कर्मचारी चयन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।
घ. पदस्थापन :
– छनोट भएका कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमताअनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा पदस्थापन गरिन्छ । यो कर्मचारी कार्यस्थलमा खटाउने र जिम्मेवारी दिने कार्य हो । कर्मचारी पदस्थापन गर्दा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण दिनुपर्छ ।
ङ. सामाजिकीकरण :
– सङ्गठनको कार्य प्रकृति, संस्कारलगायतका पक्षमा कर्मचारीलाई जानकारी गराइन्छ ।

३. मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? लेख्नुहोस् ।
 सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहने सरकारी लगानी एवं गतिविधि सार्वजनिक क्षेत्र हो । यसअन्तर्गत सरकारी आर्थिक गतिविधि र तिनका क्षेत्र पर्छन् । यसलाई सरकारी क्षेत्र पनि भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) (१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । चालू पन्ध्रौँ योजनामा मुलुकको आर्थिक विकासमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट गरिएको छ । आर्थिक विकासका यी तीन क्षेत्रमध्ये सरकारी क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हो । जसले अरू क्षेत्रको कार्यमा सहजीकरण, समन्वय एवं नियमन गर्दछ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले आफू अगुवाका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको विकासका लागि सरकारले अन्य निकायको परिचालन गर्न वातावरण निर्माण गर्ने र अन्य क्षेत्रको परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्नै सहभागितामा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने देखिन्छ ः
– मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्वच्छता र स्थिरता, प्रशासनिक सबलता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गर्दै अन्य क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, यसका लागि ब्याजदर, विनिमय दर, करका दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता कायम गर्ने,
– जनतालाई निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अनुभूति दिलाउने,
– विकासको दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दै सङ्घीय प्रणालीको सवलीकरण गर्ने,
– निजी क्षेत्रको विकास र लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्ने,
– निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रको भौतिक सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
– उद्योगधन्दा, व्यापार, पर्यटन, जलस्रोतलगायत आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई मुलुकभित्रै परिचालन गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,
– सामाजिक न्याय र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने,
– विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणमा पु-याउन आवश्यक नीतिगत र कार्यगत पहल गर्ने,
– ऐन नियमको तर्जुमा गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, योजना निर्माणलगायतका कार्यमा सहयोग एवं समन्वय विस्तार गर्दै स्थानीय तहदेखि विकास, सुशासन, लोकतन्त्र र समृद्धि संस्थागत गर्ने,
– निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र एवं नागरिक समाजको सवलीकरण गर्ने, यी निकायले गर्ने कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यस्ता सबै कार्यको सशक्त नियमन गर्ने,
– समग्रमा लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने,

४. नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
 सङ्घीय सरकारका तहहरूबीच राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, ऋण परिचालन, सार्वजनिक खर्च, बजेट व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन लगायतका विषयको संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य वित्तीय सङ्घीयता हो । नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, नियमावली, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनी व्यवस्था छन् । यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आवश्यक कार्य र सहयोग गर्दै आएको छ । यी समग्र प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि निम्न उपाय अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
– प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त गरेको राजस्व अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्ने,
– एकल अधिकारका राजस्वका विषयमा कानुन निर्माण गरी कर असुली गर्ने,
– साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले आवश्यक कानुन, मापदण्ड तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्ने,
– सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गरेर सहयोग गर्ने,
– सङ्घले राजस्व प्रशासनका अनुभवी कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने, प्रदेशको समन्वय तथा सहयोगमा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको क्षमता विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने, राजस्व असुलीमा गर्नुपर्ने सुधार पहिचान गरी सिफारिस गर्ने,
– सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा आवश्यक ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने गराउने,
– प्रदेश र स्थानीय तहले करको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी करको दर निर्धारण गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण उठाउन व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्ने, ऋण प्रयोगका क्षेत्र, ऋण दिने निकाय, ऋण असुली तथा भुक्तानी प्रक्रियालगायतका कार्य स्पष्ट गर्ने, यस विषयमा सङ्घले आफूमा भएको ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने,
– अनुदान वितरण कार्यलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी अझै वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक बनाउने,
– ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानभन्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा जोड दिने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनमा एक आपसमा ज्ञान, सीप र अनुभव आदान प्रदान हुने किसिमको संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आयभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी नहुने गरी बजेट संरचना तयार गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने,
– स्थानीय तहले असार १० भित्रमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई शिरोधार्य गरी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने,
– स्थानीय तहले आय र व्ययको प्रगति विवरण समयमै तयार गर्ने, समयमै अन्तिम लेखापरीक्षण गराएर सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, देखिएका बेरुजु तथा अनियमितता फस्र्योट गर्नेलगायतका कार्यलाई संस्थागत गर्ने,
– नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को सुदृढीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– जिल्ला समन्वय समितिको सबलीकरण गरी जिल्लाभित्र कार्यरत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले गर्ने कार्यबीच पर्याप्त समन्वय गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– पालिकाहरूमा स्थानीय सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरी वित्तीय जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने,
– पालिकाहरूमा उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा कार्यक्रम समितिको सबलीकरण गरी राजस्व सुधार तथा बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने । गोरखापत्र अनलाइनबाट