लोकसेवा तयारी : समसामयिक बिषयगत प्रश्नोत्तर – भाग १५

५५३ पटक पढिएको

१. कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भनेको के हो ? तहगत सरकारबीच कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 बहुतहगत सरकार रहने शासकीय संरचनामा सार्वजनिक कार्यलाई तहगत सरकारको जिम्मामा तोक्ने कार्यलाई कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिन्छ। यसबाट तहगत सरकारको जिम्मेवारी किटान भई सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा सहयोग पुग्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्योल र अस्पष्टता हटाउन मद्दत पुग्छ । आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, सङ्गठन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आधार

प्राप्त हुन्छ।

कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटका सिद्धान्त :

तहगत सरकारबीच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटलाई निम्न सिद्धान्तका आधारमा टुङ्गो लगाउने गरिन्छ :

दक्षता र सन्निकटता, आयतनको अर्थ लाभ,

लाभ र लागतको भौगोलिक सिमानाबाहिर हुने प्रवाहको अवस्था, समानता, समावेशिता र समन्याय,

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व,

राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता, जवाफदेहिता र क्षमता, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व,

नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन, वित्तीय स्रोत, सेवाको उत्पादन तथा वितरणजस्ता विषय।

२. सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लगानीकर्ता छनोट, निर्माण, सञ्चालनलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहने एकाइ सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यस एकाइको विशिष्ट भूमिका रहन्छ । यस एकाइको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई कानुनद्वारा नै निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले यस एकाइलाई देहायअनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ः

क) सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि र निर्देशिका बनाई बोर्डसमक्ष पेस गर्ने,

ख) सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने,

ग) सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी आसयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आह्वान गर्ने,

घ) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालित हुने परियोजनाको परियोजना बैङ्क तयार गरी अध्यावधिक गर्ने,

ङ) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयका विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,

च) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,

छ) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको साझेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने,

ज) अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक–निजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनुभव सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचाका लागि उपयुक्त हुने विषय अवलम्बन गर्ने,

झ) सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

ञ) सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने,

ट) लगानी बोर्ड वा सोको कार्यालयले तोकेका कार्य गर्ने,

३. शासनको परिचय दिँदै सुशासनका लागि कार्यालय प्रमुखको के कस्तो भूमिका रहन्छ उल्लेख गर्नुहोस्।

 मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि शासकीय शक्ति र स्रोतसाधनको अभ्यास गर्ने विधि शासन हो। यो मुलुकको मूल कानुनबाट निर्देशित हुन्छ। संविधानले तय गरेको ढाँचा र विधिमा आधारित रही सरकार, यसका अङ्ग र निकायले तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न कानुन, सङ्गठन, जनशक्ति, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सरकारबाहिर रहेका पात्रहरूसमेत शासनमा सहकर्ताका रूपमा रहन्छन् ।

सुशासनका लागि कार्यालय प्रमुखको भूमिका : 

सरकारका नीतिहरूको कार्यान्वयनसँगै नागरिकको जीवन र दैनिकीमा आएको सकारात्मक परिवर्तन र सोको सुखद अनुभूति सुशासन हो। नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउन सरकारका सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यी निकायले सेवा प्रदायक, विकास व्यवस्थापक, नियामक, संयोजक एवं सहजकर्ताका रूपमा सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्छन्। कार्यालय प्रमुखले सुशासनका लागि निर्वाह गर्ने भूमिका निम्नानुसार रहन्छ ः

क) आफू बहाल रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण तथा

नियन्त्रण गर्ने,

ख) आफू बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,

ग) उत्कृष्ट र प्रशंसनीय कार्य गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा नगद पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,

घ) आफू बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउने,

ङ) कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,

च) मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,

छ) बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने,

ज) मातहतका निकाय वा आयोजनाबाट हुने उदाहरणीय, उपयोगी, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्यको प्रोत्साहन गर्ने,

झ) आफू बहाल रहेको कार्यालय, मातहतको निकाय वा आयोजनामा सरकारी नीति, कानुन र कार्यक्रमविपरीत कार्य हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा वा निरीक्षणको क्रममा देखिएमा सो कार्य रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने,

ञ) मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक कामकारबाहीमा समन्वय गर्ने,

ट) आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्य गर्ने।

अतः कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको अन्तिम जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने हुनाले आफ्नो कार्यालयमा सुशासन कायम राख्न निरन्तर प्रयासरत रहनुपर्छ।

४. निजीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? निजीकरणबाट हुने फाइदा उल्लेख गर्दै नेपालमा निजीकरणसम्बन्धी के कस्ता विधि रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस्।

 सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानको स्वामित्व र नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने काम निजीकरण हो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने काम पनि निजीकरण हो। सन् १९८० र १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निजीकरणको नीति अवलम्बन

गरिएको पाइन्छ।

क) निजीकरणका फाइदा :

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार भई अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुने,

अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,

विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्रिने,

उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोटको दायरा फराकिलो हुने,

सरकारी लगानीबाट सञ्चालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने,

सरकारलाई वित्तीय र प्रशासनिक भार कम पर्ने,

सरकारी स्रोतसाधनलाई आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न उपयोग गर्न सकिने।

ख) निजीकरणका विधि : 

नेपालमा निजीकरणका लागि निजीकरण ऐन, २०५० कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस ऐनले उल्लेख गरेअनुसार निजीकरणका विधि निम्मानुसार छन् ः

प्रतिष्ठानको सेयर सर्वसाधारण, कर्मचारी, कामदार, कम्पनीलाई बिक्री गरेर,

प्रतिष्ठानलाई सहकारीकरण गरेर,

प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बिक्री गरेर,

प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर,

प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर,

निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेका अन्य विधि अवलम्बन गरेर।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने कुरा विश्वका विकसित अर्थतन्त्रले पुष्टि गरेका छन्। नेपालले पनि लगानीको वातावरणमा सुधार गर्दै मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

५. आयोजना बैङ्कले आयोजना सुशासनका लागि कसरी योगदान पु-याउँछ ? उल्लेख गर्नुहोस्

 आवश्यकता र तथ्यका आधारमा आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण गरी तयार गरिएको लगानीयोग्य आयोजनाको सङ्ग्रह आयोजना बैङ्क हो। राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्नलाई आयोजना सुशासनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुने पुँजीगत खर्चलाई नियन्त्रित गरी स्रोतसाधनको रणनीतिक उपयोग गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट विनियोजनपूर्व आयोजनाहरू आयोजना

बैङ्कमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोजना सुशासनमा आयोजना बैङ्कको योगदान :

आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी यसलाई सरकारी बजेट प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउन सकिएमा नेपालको आयोजना सुशासनमा यसले निम्नानुसार योगदान गर्न सक्दछ :

स्रोत विनियोजनमा दक्षता हासिल गर्न मद्दत गर्छ, आयोजना कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता हासिल हुन्छ,

आयोजना छनोटकर्ता र कार्यान्वयनकर्तालाई उत्तरदायी बनाउँछ,

आयोजना सुशासनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ,

रुग्ण परियोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजान आयोजना बैङ्कले सहयोग गर्छ।

तथ्यमा आधारित भई निर्णय गर्ने संस्कृति संस्थागत हुँदै जान्छ,

मापदण्डबिना हतार–हतार आयोजनाको छनोट गर्ने, जनताको वास्तविक माग र आवश्यकताबिना नै स्वार्थप्रेरित आयोजनाको पहिचान र छनोट हुने, पूर्वतयारीबिना नै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानेजस्ता विगतको परिपाटीको अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ,

विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायसमक्ष आयोजना प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्छ,

स्रोतसाधनलाई प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विनियोजन गर्न सघाउने हुँदा लगानीको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिन्छ।

आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको उत्पादनशील क्षमता र अवसर गुम्दछ। आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन सक्दैन। अतः राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क, लगानी बोर्डमा रहने आयोजना बैङ्क र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा स्थापना हुने तत् तत् तहका आयोजना बैङ्कको स्थापना एवं प्रभावकारी सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएको छ।

६. नेपालको सरकारी क्षेत्रमा बेरुजु बढ्नुका कारण तथा यसका प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस्।

 प्रचलित कानुन, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत आर्थिक कारोबार र सोको लेखाङ्कन एवं प्रतिवेदन भएको भनी लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याएको विषय बेरुजु हो। नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारण र यसका प्रभाव निम्नानुसार छन् ः

क) बेरुजु बढ्नुका कारण :

दबाब र प्रभावयुक्त कार्यवातावरण कायम रहनु,

कर्मचारीबाट खर्च विधि प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट अडान र धारणा राख्न नसक्नु,

कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान, सीप, दक्षता र आचरणको कमी हुनु,

कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट र आपसमा बाझिएका कारण बेरुजुका सम्बन्धमा साझा बुझाइ नहुनु,

कानुनको व्याख्यामा निहित स्वार्थ रहनु,

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु,

सरकारी कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी गणितीय शुद्धता र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु,

दण्ड र पुरस्कार पद्धति प्रभावकारी नहुँदा बेरुजुलाई हलुका ढङ्गले लिने प्रवृत्ति

कायम रहनु,

सङ्घीयता अनुकूलको साझा बुझाइ र कार्यप्रणाली स्थापित नहुँदा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको परिचालनबाट तल्ला तहमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु,

बेरुजु नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन प्रवद्र्धन राजनीतिक कार्यकारीको प्राथमिकतामा नपर्न,

सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता नदेखाउनु।

ख) बढ्दो बेरुजुले पार्ने प्रभाव :

सार्वजनिक स्रोतसाधनले उत्पादनशील क्षमता र अवसर गुमाउने,

सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासमा कमी आउने,

सरकारी संयन्त्रप्रति दातृ निकायको विश्वासमा कमी भई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता घट्न सक्ने,

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा समस्या आउने,

बेरुजु सम्परीक्षण र फस्र्योटमा सरकारी स्रोतसाधन, समय र परिश्रम खर्चिनुपर्ने,

आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारिताजस्ता पक्ष कमजोर हुन गई शासनले वैधता गुमाउने,

बेरुजुको अङ्क बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायको कमजोर आर्थिक अनुशासन र उच्च वित्तीय जोखिमको अवस्थालाई चित्रण गर्छ। बेरुजुले पार्ने प्रभाव मुलुक र नागरिकको हित अनुकूल देखिँदैन।  गोरखापत्रबाट