सरकारले यी शीर्षकमा गर्‍याे २० प्रतिशत खर्च कटौती

४४४ पटक पढिएको

काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइनेछ ।

पूर्वस्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम शुरु हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय अर्थले गरेको छ । इमेजखबरबाट