अनुदानको मकैमा ४६ लाख भ्रष्टाचार

६६० पटक पढिएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित पाँच जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद तथा जरिमाना सजाय हुने फैसला सुनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ फागुन २०७६ मा अधिकारीसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गरेकोमा तीन जनाले सफाइ पाएका तथा पाँच जनामाथि दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

अख्तियारले अधिकारीमाथि उन्नत जातको ११८.४६० मेट्रिक टन मकैको बिउ खरिद नै नगरी झूठा कागजात बनाएर सदर गरेको अभियोग लगाएको थियो । ३ जेठ २०७४ मा उक्त परिमाणको मकैको बिउ खरिद गरेको भनी भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरिएकोमा त्यसलाई सदर गरेका थिए ।

कार्यालयमा माल प्राप्त नहुँदै माल प्राप्ति कागजमा हस्ताक्षर गरेको र विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थालाई मकैको बिउ बिक्री गरेको भनी नक्कली बिल काटेको भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको हो ।

अधिकारीको उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो । सो रकम नेपाल सरकारको अनुदानको भएको र त्यसमा हिनामिना गरिएको दाबी अख्तियारको थियो ।  राजधानी दैनिकबाट