कुश्मा नगरपालिका: कर्मचारी दरबन्दी ७३, कार्यरत १५६

४५२ पटक पढिएको

राज्यका थुप्रै सरकारी निकायमा कर्मचारी अभाव भएका समाचार आइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा त कर्मचारी अभावले काम नै हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । तर पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा भने दरबन्दीभन्दा दोब्बर कर्मचारी छन् । ७३ जनाको दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा ८३ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् भने ७३ जना करार र सामाजिक परिचालक रहेका छन् ।

अहिले नगरपालिकामा कर्मचारीको कुल संख्या १५६ जना रहेको छ । दोब्बरभन्दा बढी कर्मचारी भए पनि सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन नसक्दा कुन सेवा कुन शाखा वा कुन कर्मचारीबाट लिने भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ । नगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा जथाभावी कर्मचारी नियुक्त गर्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

आवश्यकतालाई भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्दा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । नगरपालिकाका आर्थिक समितिका संयोजक तेजप्रसाद उपाध्यायले नगरपालिकामा सेवाग्राहीभन्दा कर्मचारीकै भीड बढी हुने गरेको बताए । नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीकै कारण नगरका सेवा अस्तव्यस्त बनेको उनको गुनासो छ ।

यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी नियुक्त गरिएका करार र सामाजिक परिचालकलाई भुक्तानी गरिँदै आएको दुई करोड बराबरको रकम बेरुजु देखाएको छ । योजना सम्झौता, फस्र्योट, घरजग्गा नक्सा पास, समूह दर्ता, खारेजी, अनुदान माग तथा सम्झौता, राजस्व भुक्तानी, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, श्रम तथा रोगजारसम्बन्धी सेवालगायत ३५ भन्दा बढी प्रकारका सेवा लिन नागरिक आउने गर्दछन् ।

तर सामान्य कामका लागि आउँदासमेत एक सातासम्म पनि सेवा पाउन नसकेको कुश्मा–११ का पंकज शर्माले बताए । “स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको नगरपालिकाकै सेवा अस्तव्यस्त भएपछि अन्य ठाउँ झन कस्तो होला,” उनले भने । कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर निश्चित र आवश्यक जनशक्ति मात्र राख्ने हो भने वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी बचत गर्न सकिने कार्यपालिका सदस्य शिवलाल सार्कीले बताए । उनले कर्मचारी कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत कुश्मा नगरपालिकामा ७३ ज्यालादारी र सामाजिक परिचालकलाई भुक्तानी गरिएको दुई करोड रुपैयाँ बराबरको रकमको औचित्य नदेखिएको जनाएको छ । ७३ जना ज्यालादारी कर्मचारी र सामाजिक परिचालकको औचित्य नदेखिएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।

कुश्मा नगरपालिकाको बेरुजु रकम पाँच करोडभन्दा बढी छ । जसमध्ये कर्मचारीकै तलब सुविधामा बढी बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये अन्य ६ वटामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहका सेवा प्रभावित बनेको गुनासो जनप्रतिनिधिबाटै आउने गरेको छ । कारोबार दैनिकबाट