नवलपुरमा मिटरव्याज र अनुचित लेनदेनमा राजनीति गर्ने व्यक्ति देखि बैँकका हाकिम

नवलपुर, भदौ १४ गते । राजनीतिक आडमा मिटरव्याजको बिगबिगी भएको छ । समाजमा नाम र पैसा दुवै कमाएकाहरु नै बढी अनुचित लेनदेनमा सक्रिय रहेका छन् । मिटरव्याजलाई सरकारले गैरकानुनी धन्दा भने पनि गाउँघरमा यसको संयन्त्र बढ्दो छ ।

मिटरव्याजी जालोमा कसरी गाउँघरका सोझासाजा पर्छन् केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

घटना १ 

नामः माया भण्डारी

ठेगानाः कावासोती, नवलपुर

राजनीतिक आवद्धताः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

जिम्मेवारीः महिला उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश, नवलपुर क्षेत्र १ को उपसभापति

कर्तुत नं. १ 

२०७८ साल असोज १७ गते ऋणिलाई १० लाख उपलब्ध गराउने क्रममा १५ दिनको एक लाख ५० हजार अग्रिम ब्याज कटाई ८ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लगाएको । त्यसको ब्याजस्वरुप हालसम नगद र सुन गरी एक करोड ५४ लाख रुपियाँ असुल गरिसकेको ।

मालपोतको लेखनदास राखेर ३६ लाखको तमसुक गरेको । ऋणीलाई आफ्नै घरमा बोलाई घरको कोठामा चुकुल लगाएर धम्की, डर, त्रास देखाएपछि विनय सुनचाँदी पसल कावासोतीबाट ५ लाख ५४ हजारको सुनको सिक्रि र बाला झिकाएर दिएपछि घरबाट रिहा भएको । कामना विकास बैंकको खाली चेकमा हस्ताक्षर गराई लिएर १३ लाख रुपियाँको चेक बाउन्स गराएर राखेको ।

कर्तुत नम्बर २

निज भण्डारीले नै दुई वर्षअघि दुई पटक गरी ऋणिलाई ४ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको । ब्याज दिनको एक लाखको एक हजार रुपियाँका दरले ४ लाखको एक महिनाको ब्याज एक लाख २० हजार रुपियाँ । हालसम्म तिरेको व्याज २८ लाख ८० हजार । माइतबाट आमा, भाउजू, दिदीबहिनी र इष्टमित्रबाट सापटी मागेर  १८ तोला सुनका गरगहना दिएको ।

अव पीडितले तिर्न सक्ने केही नभएपछि १६ लाखको तमसुक गराएर एक वर्षसम्म पीडितलाई आफ्नै घरमा घरेलु कामदारका रुपमा बन्धक बनाइ राखेर श्रमशोषण गरेको । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिँदा डर, त्रास र धम्की देखाइ निवेदन फिर्ता गराउन बाध्य पारेको ।

घटना २

नामः पार्वती आचार्य

ठेगानाः कावासोती, नवलपुर

राजनीतिक आवद्धताः नेकपा माओवादी केन्द्र

आवद्धताः जिल्ला अध्यक्ष, क्रान्तिकारी महिला संघ, नवलपुर

कर्तुत नं. १ 

दुई वर्षअघि सेवा शूल्क ३० हजार र मासिक ७ रुपियाँका दरले अग्रिम ब्याज एक लाख ५ हजार कटाएर १३ लाख ६० हजार रुपियाँ ऋणिलाई उपलब्ध गराएको । पीडितले एक महिनामा १५ लाख फिर्ता गर्दा पुनः लगानी गरेको रकम १५ लाख किटान गरी त्यसको ब्याज र सावा असुलउपर गर्न अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेको ।

कर्तुत नं. २ 

निज आचार्यले नै अर्की महिलालाई ४ हजार सेवा शूल्क र २ महिनाको ९६ हजार ब्याज कटाइ ३ लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको । त्यसको मिटर ब्याज घुम्दै गएपछि अहिले पीडितको उठिवास भएको । पार्टीको नगर कमिटी, जिल्ला कमिटिमा सुनुवाईका लागि उजुरी हाल्दा पनि पार्टीले सुनुवाई गर्नुको साटो उल्टै पीडकलाई नै संरक्षण गरिरहेको ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्ता घटना जिल्लामा अनेक रहेका छन् । पीडितहरु यस्ता जालोरुपी पासोमा परेर दुःखका दिन बिताउनुपरेको पीडा सुनाएका छन् ।

चलेका अरु केही नाम

एमाले नेतृ एवं पुराना नेता मझिलाल थनेतकी श्रीमती लिला थनेत । कांग्रेस नेतृहरु बिन्दु केसी र सिता कुँवर । नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी सदस्य सरला नेपाल । जिल्लामा कहलिएका मिटरब्याजी तथा ढुकुटी सञ्चालक रहेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै धनबहादुर रिमाल, केही मिडियामा बजार प्रतिनिधि भएर काम गरेकी र आफूलाई पत्रकार भन्न रुचाउने तुलसी खनाललगायत पनि अनुचित लेनदेनमा सक्रिय रहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

राजनीतिको छत्रछायाँमा बसेर अनुचित लेनदेन गर्नेहरु मात्र होइन, बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि मिटरव्याजी भएर अनुचित लेनदेनको सुई घुमाइरहेका पाइएको छ । एनसीसी बैंकको दलदले शाखाका प्रमुख दिपक गौतम, सिद्धार्थ बैंकका कर्मचारी कुमार बास्तोला पनि अनुचित लेनदेनमा सक्रिय रहेको तथ्य फेला परेको छ ।

पीडकले अधिकांश महिलालाई निसाना बनाइ कारोवार गर्नेगरेका छन् । माओवादी नेतृहरुले अधिकांश आफ्नै पार्टीका महिला कार्यकर्तासँग अनुचित लेनदेन गरेको पाइएको छ । माओवादीको सरकार छ । माओवादीकै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा ठूला घटना सार्वजनिक भए पनि जिल्लामा भने त्यही पार्टीका स्थानीय नेताद्वारा कार्यकर्ता ठगिइएका छन् ।

त्यसो त गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा पार्टीले जिल्लामा हालसम्म १६ कठ्ठा १५ धुर जग्गा, २ कारोड ६४ लाख रकम फिर्ता गराइसकेको जनाएको छ । न्यायिक निरुपणमा खटिएका स्थानीय नेताका अनुसार केही मुद्दा मिलाइसकेपछि पीडितहरु सम्पर्कमा आउन र मुख खोल्न थालेका छन् ।

सरकारले उजुरी हाल्न दिएको समयमा जिल्लामा २१ वटा मात्र निवेदन परे पनि यहाँ मिटरव्याजीको बिगबिगी रहेको देखिएको छ । अधिकांश मिटरब्याजी राजनीतिको आडमा मिटरब्याजको सुई घुमाइरहेका छन् । मिटरव्याजीका कारण कतिपयको घरखेत सबै सकिइसकेको छ । केही पीडित आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेर पनि मृत्युको मुखबाट फर्केका छन् ।

सरकारले यस्ता पीडितलाई उजुरी गर्न आह्वान गरे पनि सामाजिक प्रतिष्ठा र डर धम्कीका कारण र केही स्थानीयस्तरमै मिलेमतो होला भन्ने आशमा पनि मुख खोल्न र उजुरी हाल्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रशासनमा दर्ता भएका उजुरीपछि न्यायिक निरुपण प्रक्रिया ढिलो भएको र स्थानीयस्तरमै मिलेमतो गराउने प्रयास गरिएको पीडितको गुनासो छ ।

केही अुनचित लेनदेन गरेकाले गल्ती स्विकारी रकम समेत फिर्ता गरेको पीडितले जनाएका छन् । प्रशासन भने मिटर ब्याज भनिए पनि प्रमाणको अभाव भएको र प्रमाणमा पीडक नै बलियो अवस्थामा रहेकाले समाधान गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बलियो प्रमाणको अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । यो समाचार गोरखापत्रका लागि बोमलाल गिरीले लेखेका हुन्।