लोकसेवा तयारी: समसामयिक बिषयगत प्रश्नोत्तर – भाग २२

२४२ पटक पढिएको

१.  योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली भनेको के हो ? यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार निवृत्तिभरण कोषको रकम लगानीका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कर्मचारीको मासिक तलबबाट निश्चित अंश कट्टी गरी छुट्टै कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारीको अवकाशपश्चात्को दायित्व व्यवस्थित गर्ने गरी स्थापित निवृत्तिभरण योजना नै योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली हो । यो सेवानिवृत्त कर्मचारीप्रति राज्यको दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनमा स्वयं कर्मचारीको सेवाकालको आर्थिक योगदान गणना गर्ने पद्धति हो । यस प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै बढ्दो सेवानिवृत्त कर्मचारीको सङ्ख्याका कारण सरकारमाथि सिर्जना हुने आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मार्फत नेपालमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ ।

नेपालमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीको आवश्यकता र औचित्य

– नेपालीको बढ्दो औसत आयु र निवृत्त कर्मचारीको सङ्ख्यामा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण निवृत्तिभरणबापत सरकारमाथि पर्ने आर्थिक भार

कम गर्न,

– राष्ट्रसेवक र आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र भरपर्दो बनाउन,

– कोषबिनाको बढ्दो दायित्वबाट सिर्जना हुने अनिश्चितता र जोखिम न्यूनीकरण गर्न,

– निवृत्तिभरण कोषको बचत परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउन,

– योगदानकर्ताको चासो र अपनत्वसँगै कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वायत्तता प्रवर्धन गर्न,

– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विकसित भई आएको हुँदा वैश्विक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न,

– छिमेकी मुलुक भारतलगायतका विश्वका अधिकांश देशमा योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको अभ्यास भई आएकाले अन्य मुलुकका असल र सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न,

निवृत्तिभरण कोषको रकम लगानीका क्षेत्रहरू

निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार निवृत्तिभरण कोषको रकम लगानी गर्ने क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् ः

– नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा,

– वाणिज्य बैङ्कको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती निक्षेपमा,

– उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठह¥याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती डिपोजिटमा,

– नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको सर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा,

– बैङ्क र वित्तीय संस्थाको अधिकतम २५ प्रतिशत सम्मको सेयरमा लगानी,

– कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह–वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसी सम्झौता अनुसार संयुक्त कर्जामा,

– अधिकतम २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेञ्चरमा,

– कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र वहालमा दिने जस्ता कार्यमा,

– कोषले उपयुक्त ठह-याएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा,

– कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा,

– अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमूलक

क्षेत्रका उद्योगमा,

– नेपाल सरकारको परियोजनामा,

– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड वा विदेशी मुद्रामा,

– नेपाल सरकारले बिक्रि गर्ने ट्रेजरी बिलमा,

– ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नुपर्ने आवश्यक काममा,

– नेपालमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यससँग लाखौँ कर्मचारीको भविष्य जोडिएको छ । कर्मचारी सेवामा रहँदा गरेको योगदानलाई उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दै सेवा निवृत्तकालको सामाजिक सुरक्षालाई दिगो, भरपर्दो र सुदृढ बनाउन जोड दिनु पर्दछ ।

२. नेपालमा कर बक्यौता असुली प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा उत्तर दिनुहोस् ।

 करदाताले आफ्नो कर विवरण अनुसार बुझाउनुपर्ने रकम समयमै नबुझाएको वा कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट थप कर निर्धारण भएको रकम सम्बन्धित कानुनले तोकेको म्यादभित्र दाखिला नगरी बाँकी रहेको रकमलाई कर बक्यौता भनिन्छ । कर बक्यौता अन्तर्गत आयकर बक्यौता, मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता, अन्तःशुल्क बक्यौता आदि पर्दछन् । नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा कर बक्यौता असुली प्रक्रीया यस प्रकार छ :

क) प्रारम्भिक प्रक्रीया

कर बक्यौता दाखिला नगर्ने करदातालाई प्रारम्भिक रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेर बक्यौता कर दाखिला गर्नका लागि अनुरोध गरिन्छ । यस अन्तर्गत निम्न कार्यहरू पर्दछन् ः

– कर बक्यौता विवरण खुलाई हुलाक तथा इमेलमार्फत पत्राचार गर्ने,

– कार्यालयको सूचनापाटी एवं वेब साइटमा सूचना प्रकाशन गर्ने,

– सङ्कलन भ्रमणहरू गर्ने,

– बक्यौताका बारेमा आधिकारिक रूपमा करदाता वा निजको प्रतिनिधिलाई जानकारी दिई भरपाइ गराउने,

– बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रतिबद्धता माग गर्ने ।

ख) अन्तिम तहको कानूनी प्रव्रिmया

– माथि उल्लिखित प्रारम्भिक प्रक्रीयाबाट बक्यौता नबुझाएमा आवश्यकता अनुसार निम्नानुसारका कानुनी कारबाही गरी बक्यौता असुली गरिन्छ ।

– आयात–निर्यात तथा खरिद–बिक्री कारोबार रोक्का गर्न लेखी पठाउने,

– सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का गर्ने, त्यस्तो सम्पत्तिउपर दाबी कायम गर्ने तथा लिलाम गर्ने,

– मौज्दातमा रहेको वस्तु लिलाम गर्ने,

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाउने,

– नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको कुनै सङ्गठित संस्था वा स्थानीय तहहरूबाट करदाताले पाउने रकम भए कट्टा गर्न लगाउने,

– यात्रा अनुमति रोक्का राखी नेपालबाहिर जान रोक लगाउने,

– निकायको हकमा अधिकृत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, (आयकर ऐनको दफा १०७ अनुसार)

– प्रापकबाट करको असुली गर्ने, (आयकर ऐनको दफा १०८ अनुसार)

– रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिबाट कर असुल गर्ने,

– कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नुपर्ने रकम दाबी गर्ने,

– गैरबासिन्दा व्यक्तिको हकमा एजेन्टबाट असुलउपर गर्ने, संयुक्त उपव्रmमको हकमा संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा जिम्मेवार बनाउने,

– जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने,

– करदाताले समयमा कर दायित्व भुक्तान नगर्दा समयमा राजस्व प्राप्त नहुनुका साथै करदातालाई ब्याज तथा शुल्कका कारण अतिरिक्त वित्तीय भार पर्न गई

तनाव सिर्जना हुन्छ । यसबाट वित्तीय जोखिमको

खतरा पनि बढ्दै जान्छ । तसर्थ कर बक्यौता

असुलीका लागि कर कार्यालय र करदाता संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

३. आर्थिक कूटनीतिलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरी मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि नेपालले आर्थिक कूटनीति सञ्चालनबाट आशातीत लाभ लिन सकेको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा विदेशी लगानी वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मुलुकको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? आफ्नो विचार राख्नुहोस् ।

 मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय तहमा हुने सम्पर्क, संवाद तथा साझेदारीको विस्तार नै आर्थिक कूटनीति हो । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा मुलुकको आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने सबै व्रिmयाकलाप आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत पर्दछन् । आर्थिक कूटनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति, नीतिगत निरन्तरता, पर्याप्त स्रोतसाधन, क्षमतावान् जनशक्ति, निकायगत समन्वय आदिको आवश्यकता पर्दछ । आर्थिक कूटनीतिको कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरी वैदेशिक लगानी वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, वैदेशिक सहायतामा वृद्धि, पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि जस्ता कार्यमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अपेक्षाकृत रूपमा गति लिएको देखिँदैन ।

आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिताका लागि सुधारका उपाय

– आर्थिक कूटनीतिको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य रणनीति तर्जुमा गरी सोही आधारमा देशगत रणनीति तय गर्ने,

– मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न कूटनीति सञ्चालन गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी नीतिगत

निरन्तरता दिने,

– कूटनीतिक पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने,

– कूटनीतिक पदाधिकारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण दिई कार्यसम्पादन लक्ष्य तोकी सम्झौता गर्ने, सोको मूल्याङ्कनका आधारमा पदावधि थप वा अन्त्य गर्ने,

– विदेशस्थित नेपाली नियोगमा क्षमतावान् पदाधिकारी पदस्थापन गर्नुका साथै पर्याप्त स्रोतसाधनको

व्यवस्था गर्ने,

– आवश्यकता अनुसार विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धनसम्बन्धी सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने,

– अवैतनिक तथा मानार्थ दूत तोक्ने आधार र मापदण्ड पारदर्शी बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्ने,

– परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा वार्ता र भाषागत सिप मात्र नभई आर्थिक र व्यापारिक विषयगत ज्ञानलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने,

– आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरू, लगानीकर्ता, निर्यातकर्ता, नेपाली डायस्पोरा, विदेशस्थित नियोगहरूबिच नियमित संवाद गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्ने र सहकार्य गर्ने,

– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासका लागि नीतिगत सुधार गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,

– पर्याप्त विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धनमार्फत आर्थिक समृद्धिको दिशा समाउन आर्थिक कूटनीतिको सशक्त सञ्चालन आवश्यक छ । उपर्युक्तबमोजिमका उपाय अवलम्बन गरेमा मुलुकको आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

४. मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

 सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रीयामा आदर्शतम् उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रिवर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन

मद्दत गर्दछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य

– उपलब्ध स्रोतसाधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्नु नै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यसका अन्य उद्देश्य यस प्रकार छन् :

– स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनु,

– आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट सुनिश्चित गर्नु,

– सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबिचको खाडललाई समुचित सम्बोधन गर्न खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नु,

– स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनमा दिशानिर्देशन गर्नु,

– मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्नु,

– सरकारको बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनु,

– सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु,

– कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु,

– बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु,

– अतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक उपयोगी औजारका रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको हुन्छ ।

५. प्रविधिको तीव्र विकासको सन्दर्भमा विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न कसरी सहयोग गर्दछ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् । साथै सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको व्यावहारिक उपयोग गर्ने विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तरव्रिmयालाई सहज बनाउँदछ । यसबाट शासकीय व्रिmयाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ । नवीन प्रविधिको तीव्र विकास र प्रविधिप्रतिको बढ्दो आमअभिरुचिको सन्दर्भमा प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन र जनअपेक्षा व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायको समक्षमता अभिवृद्धि गरेर मात्र विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सुशासन प्रवर्धनमा योगदान पु-याउन सकिन्छ । विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु-याउने योगदानलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

– सार्वजनिक सेवा र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन्छ,

– सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,

– कार्यालयमा कागजी काम, लागत, समय र प्रक्रिया कटौती भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुन्छ । डिजिटाइजेसन र अटोमेसनको माध्यमबाट सेवा प्रदायकको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ,

– अनलाइन माध्यमबाट नागरिक सहभागिता वृद्धि हुन्छ । नागरिक गुनासा, पृष्ठपोषण, सुझाव सम्बोधन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ,

– सरकारका कामकारबाही पूर्वानुमेय, पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन्,

– सेवा प्रवाहमा नातावाद, कृपावाद, भनसुन जस्ता विकृति अन्त्य भई विधिको शासन सबल हुन्छ,

– सरकार, व्यवसायी, गैसस र नागरिकसँगको सञ्चार र अन्तक्रिया प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालमा सुशासन ऐन तथा नियमावलीले सरकारी

निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः

– आफूसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्कलाई यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने,

– कार्यालयको वेबपेज निर्माण गरी नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधि, फाराम तथा प्रकाशनलगायतका सूचनाहरू अद्यावधिक गरी राख्ने,

– वेब पेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने,

– सूचना प्रविधिको जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तरव्रिmया गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्य गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रबन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरू छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने,

– सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने,

– शासकीय सुधार एकाइले सूचना प्रविधिको बहुउपयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र मितव्ययितता ल्याएको आधारमा सरकारले कुनै विभाग, सरकारी निकाय, कार्यालय वा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने ।

– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिले विद्युतीय शासनको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभजी प्रविधि जस्ता नवीन प्रविधिको विकाससँगै देखा परेका चुनौती र अवसरको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरू कति सक्षम हुन सक्दछन् भन्नेमा विद्युतीय शासनको भविष्य जोडिएको छ । यस तथ्यलाई मनन गरी विद्युतीय शासनको स्वरूपमा देखा परेका परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक छ । गोरखापत्रबाट