सिप्रदी ट्रेडिङले काठमाडौँ महानगरलाई पुरानो गाडी बेचेको आरोप, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

१८६ पटक पढिएको

काठमाडौँ । सिप्रदी ट्रेडिङलाई ३ बर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ ।

सवारी साधन आपूर्ति गर्न छनोट भएको बोलपत्रदाता ट्रेडिङ्ले सन् २०२२ मा उत्पादन भएका ६ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा ४ वटा सन् २०२१ मोडेलका गाडी उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रवक्ता नविन मानन्धरले कालोसूचीमा राख्न शिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

हाइड्रोलिक ट्रिपर ट्रक खरिद गर्नका लागि महानगरपालिकाले २०८० वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. सफल बोलपत्रदाताको रुपमा छनोट भयो । यसबमोजिमका सवारी साधनहरु गएको माघ १७ गते महानगरपालिकालाई प्राप्त भएका हुन् ।

‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको स्पेशिफिकेसनमा सन् २०२२ मा उत्पादन भएको (Hydraulic Tipper Truck manufactured in 2022 AD or latest year suitable for operation under rough working condition operating altitude of 2000m. and related maximum temperature (-50c to 500c)) उल्लेख छ । ब्लुबुकमा सबै सवारी साधनको उत्पादन मिति २०२२ लेखिएको छ तर ४ वटा च्यासिसमा भने उत्पादन मिति २०२१ लेखिएको छ । २ वटा सवारी साधनको च्यासिसमा मात्र उत्पादन मिति २०२२ छ । यसबाट झुक्याएर सामान उपलब्ध गराउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।’ प्रवक्ता मानन्धरले बताए ।

उपभोक्ताहरु कसरी ठगिन सक्छन्, सचेत गराउन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।

बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौताको सर्त र बन्देज परिपालन गर्नुपर्छ । यो कानुनी दायित्व हो । सम्झौता विपरीत कार्य भएमा त्यसको जवाफदेहिता बोलपत्रदाताको नै रहन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार तथ्य बङ्ग्याएर वा झुक्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्य गरेमा सोही ऐनको दफा ६३ (१) (ग) बमोजिम बोलपत्रदातालाई ३ वर्ष सम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने, वाणिज्य विभाग र वातावरण विभागमा कारवाही प्रक्रियाका लागि पठाउने, व्यवसाय दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कारवाहीका लागि निकायहरुमा लेखी पठाउने तयारी रहेको प्रमुखका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिए ।