नवलपरासीमा कृषिको पकेट विकास कार्यक्रमको ३६ लाख बजेट फिर्ता

१११ पटक पढिएको

साउन ३- स्थानीय तहको बेवास्ताले नवलपरासीका तीन स्थानीय तहमा संघीय सरकारले कृषिको पकेट विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको बजेट फिर्ता भएको छ ।

रामग्राम बाहेक ६ वटा स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत श-र्सत अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको बजेट पूर्ण रुपका कार्यान्वयन हुन नसकेपछि रकम फिर्ता भएको हो ।

सुनवल नगरपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिकाले पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनन् । जसका कारण प्रत्येक स्थानीय तहलाई १२ लाखका दरले बिनियोजन भएको ३६ लाख बजेट फ्रिज भएको छ ।

सुनवलमा आलु, पाल्हीनन्दन र सुस्तामा धान खेतीको लागि पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र सरकारले बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर उक्त बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी किसान लक्षित गरेर विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सुनवलमा आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी आलु खेती प्रर्वद्धनका लागी बजेट विनियोजन भएको थियो । साथै प्रदेश सरकारले समेत सुनवलमा आलुका लागी बजेट बिनियोजन गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सुनवलमा आलु खेती प्रर्वद्धनकै लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी २२ लाख बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

सुनवल नगरपालिकाका सहायक कृषि अधिकृत मनोज न्यौपानेले ठुलो क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्ने मापदण्ड भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो । तर परासीमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले २० हेक्टर क्षेत्रफल व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका लागि कुनै ठुलो समस्या नभएको भन्दै लापरवाही देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका प्रमुख नारायण काफ्लेले पकेट विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा आगामी दिनमा उक्त कार्यक्रम स्थानीय तहलाई दिने कि नदिने भन्नेमै प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो ।

पाल्हीनन्दनमा धान खेतीका लागी जमिन व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको भएपनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बेवास्ताले किसानका लागी आएको रकम त्यसै फ्रिज भएको गुनासो कृषि सम्वद्ध कार्यालयका अधिकारीहरुको छ ।

विभिन्न समुह बनाएर काम गर्न सकिने भएपनि त्यसको लागी स्थानीय तह गम्भिर नबन्दा समस्या आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौवेले बताउनुभयो । यसैगरी सुस्तामा पनि धान पकेटको कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेन ।

स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट पास गराएर मात्र पकेट विकास कार्यक्रम संन्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको टसलका कारण समेत काम हुन नसकेको बताइएको छ ।

बर्दघाट नगरपालिकाले मकै, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकाले धान खेतीको पकेट विकास कार्यक्रम भने सञ्चालन गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा पनि जिल्लामा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगती पचास प्रतिशत मात्र थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ पनि त्यस्तै अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।