सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द, कर्मचारीको तलब नरोकिने

५८१ पटक पढिएको

काठमाडौँ, भदौ २९ गते । जेनजी प्रदर्शनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेको हो ।

विकसित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै भविष्यमा खर्च अभाव हुन नदिन तत्कालका लागि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “अहिलेको परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै खर्च प्रणाली बन्द गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि खर्चमा रोक लगाएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा फेरिन सक्ने प्राथमिकता र खर्चका क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न कार्यालयले भुक्तानीमा नियन्त्रण गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्ब एक खर्ब २० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । त्यसयता सरकारी प्रणालीबाट कुनै खर्च भएको छ । बुधबारसम्मको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ७० अर्ब ५३ करोड, पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । खर्च प्रणाली बन्द भए पनि सरकारको राजस्व प्रणाली भने बन्द भएको छैन । राजस्व स्थितिबारे जानकारी दिन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) नियमित रूपमै सञ्चालनमा रहेको महालेखा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार प्रदर्शनका मुख्य दुई दिन अर्थात् भदौ २३ र २४ गते गरेर सरकारी खातामा आठ अर्ब रुपियाँ थपिएको छ । प्रदर्शनपूर्व अर्थात् भदौ २२ गतेसम्म एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएकामा २४ गतेसम्म एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

तोडफोड र आगजनी भएको मुख्य दिन अर्थात् भदौ २४ गते मात्र भने सरकारले अत्यन्त कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त दिन एक अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसको अर्को दिन भदौ २५ गते भने २९ करोड रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारको राजस्व एक खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम साता तथा विशेष परिस्थितिमा खर्च प्रणाली बन्द गर्ने गरेको छ । अहिले गरिएको प्रणाली बन्द पनि लामो समय भने नहुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

तलबमा समस्या नहुने

भुक्तानी प्रणाली बन्द भए पनि सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि नियमित रूपमा पठाउनुपर्ने मासिक तलबमा भने कुनै समस्या नहुने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार प्रदर्शनका कारण केही ढिला भए पनि भदौको तलब पठाउन भने समस्या हुने छैन ।

“नियमित पठाउनुपर्ने तलबका सन्दर्भमा विशेष निर्णय गर्नुनपर्ने भएकाले यसमा समस्या हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो “तर दसैँ पनि नजिक भएकाले उक्त समयमा दिइने अतिरिक्त एक महिनाको तलबका सन्दर्भमा भने नयाँ सरकारको निर्देशन अनुसार हुन्छ ।”

खर्च प्रणाली सञ्चालन गरिदिँदा विभिन्न आयोजना र चालुतर्फ पनि मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्ने भएकाले विषम परिस्थितिको खर्च व्यवस्थापनका लागि मात्र यो प्रणाली बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भदौको दायित्व सिर्जना भइसकेकाले कर्मचारीको हकमा तलब पठाउन कुनै समस्या नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीसहित तीन लाखभन्दा बढी कर्मचारीले सरकारी कोषबाट तलब प्राप्त गर्छन् ।

अर्थमा सामान्य सेवा मात्र

राससका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट अर्थ प्रशासनको काम कारबाही प्रभावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार तथा कर कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत सरकारी निकाय क्षतिग्रस्त हुँदा तत्काल सामान्य प्रकृतिका बाहेक सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा अर्थ प्रशासन पुगेको हो । अहिले यी निकायले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र क्रमशः सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बजेट महाशाखा अन्तर्गतका केही शाखामा क्षति पुगेको छ भने अरू संरचनाबाट तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य तीन वटा सफ्टवेयर र त्यसको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयगत बजेट बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), भन्सार अन्तर्गतको आसिकुँडा र करतर्फको एकीकृत कर प्रणाली (आइटिएस) सुरक्षित छ ।

अहिले देशभरका भन्सार र कर कार्यालयको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारको सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अनलाइन सेवा मात्रै सञ्चालनमा छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका चार/पाँच वटाबाहेक सबै कर कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । जेनजी समूहबाटै आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा साइबर आक्रमणसमेत भएको थियो । केही समय ह्याकरको कब्जामा पुगेकामा त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्रका लागि बिश्वास रेग्मीले लेख्नुभएको।