वर्तमान सरकारले कानुनी रुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ

अहिलेको सन्दर्भमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी संयन्त्रको अभाव देखिन्छ। विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन गरिए तापनि ती संरचनाहरूले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्न र उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न ठोस सफलता पाउन सकेनन्। वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरूलाई परिमार्जन गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी बीचको भिन्नता छुट्याउने वैज्ञानिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ। तथ्याङ्क संकलनमा हुने त्रुटि र दोहोरोपनालाई अन्त्य गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै पारदर्शी लगत तयार पार्नु व्यवस्थापनको पहिलो आधार हो।

सुकुम्बासी समस्या आवासको अभाव मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानको विषय पनि हो। राज्यले सुकुम्बासीलाई दयाको पात्रका रूपमा भन्दा अधिकारका हकदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारी जग्गाको उपभोग र वितरणमा रहेका कानुनी जटिलताहरूलाई फुकाएर वास्तविक पीडितलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यमा सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ। जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रक्रियाले नागरिकलाई सुरक्षित ओत दिन्छ र उनीहरूलाई राष्ट्रिय उत्पादनको मूल प्रवाहमा समेत समाहित गर्छ।

त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहलाई यस प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउनु पर्छ। स्थानीय सरकारसँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र सिफारिस प्रक्रिया बढी विश्वसनीय हुन सक्छ। सङ्घीय सरकारले नीतिगत र कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सुकुम्बासीको नाममा हुनसक्ने सम्भावित भू–माफियाको घुसपैठलाई रोक्न कडा कानुनी प्रावधान र दण्डको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

निष्कर्षमा सुकुम्बासी समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारले दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्दै कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। यो समस्याको समाधानले एकातिर भूमिहीनको वर्षौँदेखिको पीडामा मल्हम लगाउनेछ भने अर्कोतिर व्यवस्थित सहरीकरण र भू–उपयोग नीतिमा सुधार ल्याउनेछ। नागरिकलाई आफ्नै देशको जमिनमा गर्वका साथ बस्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै वर्तमान शासन व्यवस्थाको सफलताको कडी हो। सरकारले समयमै लिने एक दूरगामी र न्यायपूर्ण कानुनी निर्णयले लाखौँ नेपालीको जीवनमा खुसी र स्थिरता ल्याउन सक्छ।