सातै प्रदेशले ल्याए बजेट, कसको कति ?

१५ पटक पढिएको

काठमाडौं । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएका छन्  । विधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण असार १ गते प्रदेशहरुको बजेट आएको हो ।

बाँकी प्रदेशमा समयमै बजेट प्रस्तुत गरिएको भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच विवाद हुदा राति साढे ११ बजेपछि बसेको प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

 

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ ।  सोमबार मधेश प्रदेश सभाको बेठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  यो बजेट गत वर्ष भन्दा १३ प्रतिशत कम हो । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार अर्थात ३५.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार अर्थात ६४.३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, संघीय वित्तीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख, आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख र चालु आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट ६ अर्ब आठ करोड ५२ लाख जुटाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै अपुग एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।

 

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जस अनुसार पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ अर्ब ५५ करोड समेत गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटका स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड र विशेष अनुदानबाट ६३ करोड प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट रोयल्टीबाट प्राप्त हुने ३० करोड र ३ अर्ब ७३ करोड नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

 

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब २ करोड बढी २ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड २६ लाख अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री शेरचनले नेपाल सरकार वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ४ करोड ८२ लाख, राजश्व बाँडफाँट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४ लाख, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ९३ करोड, समपूरक अनुदान ५५ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट ५ अर्ब ४ करोड १ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षबाट २ अर्ब मौज्दात भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी अपुग १ अर्ब ७५ आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने उनले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री लिङ्थेपले चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसैगरी, स्थानीय तहहरूका लागि पाँच अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटका स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सोझै भुक्तानी प्रणालीमार्फत २० करोड व्यवस्थापन गरिने तथा पाँच अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

 

बागमती प्रदेश 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । बजेटका स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख, अन्य राजस्व स्रोतबाट सात अर्ब ७३ करोड, संघीय सरकारबाट अनुदानबापत १५ अर्ब ३१ करोड प्राप्त हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चित कोष बचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख र अन्य संस्था तथा ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

 

कर्णाली प्रदेश 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख अर्थात २४.३१ प्रतिशत छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख अर्थात ५८.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटका स्रोत आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख, बचत रहेको अनुमानित ६ अर्ब ४१ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व १० अर्ब ६६ करोड २५ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रहेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड तथा नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने ७ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत हुने ९ अर्ब ६५ करोड, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।