यी हुन् अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौताका १४ बुँदाहरु

१४ पटक पढिएको

काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियानले हस्ताक्षर गरेसँगै यो समझदारी कार्यान्वयनमा आएको छ ।

एक अमेरिकी अधिकारीले पत्रकारहरूसँगको टेलिफोन संवादमा १४ बुँदे यो सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअनुसार हर्मुज जलडमरूमध्यलाई ६० दिनका लागि निःशुल्क आवतजावतका लागि खुला गरिनेछ । इरानले परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बदलामा करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक पुनर्निर्माण योजना अघि बढाइनेछ ।

 

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

 

१. सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य

अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगीबीच चलिरहेका सबै प्रकारका सैन्य कारबाही तत्काल रोक्ने सहमति गरिएको छ। यसमा स्थल, हवाई र समुद्री सबै मोर्चा समेटिन्छ। विशेषगरी लेबनान, सिरिया र वरपरका संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको तनाव पनि यसै अन्तर्गत रोक्ने भनिएको छ। यस कदमलाई दुवै पक्षबीचको प्रत्यक्ष भिडन्त अन्त्य गर्ने ठूलो आधारका रूपमा हेरिएको छ। इजरायलले भने लेबनानमा इरान समर्थित समूहप्रति आफ्नो सुरक्षा चासो कायम रहने बताउँदै यो सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ।

 

२. एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने

सम्झौताअनुसार दुवै देशले एकअर्काको राजनीतिक प्रणाली, सरकार गठन प्रक्रिया, सीमा सुरक्षा र आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट सहमति गरेका छन्। विगतमा देखिएको आरोप–प्रत्यारोप र परोक्ष समर्थन रोक्ने उद्देश्य यसमा रहेको छ। यसले विशेषगरी विरोध आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएका गतिविधिमा बाह्य समर्थन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी पक्षले विगतमा दिएको राजनीतिक समर्थन अब सीमित हुने संकेत पनि यस बुँदाले दिएको छ।

 

३. ६० दिनभित्र अन्तिम समझदारी

यो प्रारम्भिक समझदारीलाई आधार मानेर अधिकतम ६० दिनभित्र विस्तृत र अन्तिम सम्झौता तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दुवै पक्षको सहमतिमा यो समयसीमा लम्ब्याउन पनि सकिने व्यवस्था छ। यस अवधिमा प्राविधिक, सुरक्षा र राजनीतिक सबै विषयमा लगातार वार्ता हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यो समय निकै छोटो रहेको भन्दै चुनौतीपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।

 

४. समुद्री नाकाबन्दी हटाइने

अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नियन्त्रण र अवरोध क्रमशः हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। यो प्रक्रिया ३० दिनभित्र पूरा गर्ने योजना छ। यसले इरानलाई आफ्नो समुद्री व्यापार पुनः सुरु गर्न मद्दत गर्नेछ। विशेषगरी तेल, ग्यास र औद्योगिक सामग्रीको निर्यातमा ठूलो सहजता आउनेछ। यसले इरानको आर्थिक गतिविधिमा तत्काल प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 

५. हर्मुज जलडमरूमध्य खुला

विश्व तेल व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य ६० दिनसम्म पूर्ण रूपमा सुरक्षित र शुल्करहित रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिमा कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त कर वा अवरोध नहुने स्पष्ट गरिएको छ। तर ६० दिनपछि शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने विषय अन्तिम समझदारीमा निर्भर हुनेछ। यस मार्गबाट हुने विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा यसको ठूलो असर पर्ने मानिन्छ।

 

६. २८ लाख करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक योजना

इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै २८ लाख करोड रुपैयाँ) बराबरको योजना बनाइनेछ। तर यो रकम तत्काल उपलब्ध हुने छैन। अन्तिम सम्झौता भएपछि मात्र यसको स्रोत, वितरण प्रक्रिया र प्रयोग क्षेत्र तय गरिनेछ। यसमा अमेरिका प्रत्यक्ष लगानी नगर्ने तर खाडी मुलुकहरूको सहभागिता सम्भावित रहेको बताइएको छ।

 

७. आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमशः हटाइने

अन्तिम सम्झौता भएपछि इरानमाथि लागेका सबै प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछ। बैंकिङ, लगानी, तेल व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा रहेका रोक हट्नेछन्। यसले इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः जोड्नेछ। यो बुँदा सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष मानिएको छ, किनभने यसैमार्फत इरानले ठूलो राहत पाउनेछ।

 

८. परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता

इरानले फेरि स्पष्ट रूपमा परमाणु हतियार नबनाउने र त्यस्तो क्षमता विकास नगर्ने वाचा गरेको छ। साथै, हाल रहेको संवर्धित युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा कम जोखिमयुक्त स्तरमा रूपान्तरण गरिनेछ। यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा निकायको निगरानीमा रहनेछ। तर युरेनियम देश बाहिर पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषय अझै विवादित रहेको छ।

 

९. वर्तमान अवस्था यथावत राखिने

अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म दुवै पक्षले अहिलेको स्थिति परिवर्तन नगर्ने सहमति गरेका छन्। यसको अर्थ इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम विस्तार नगर्ने र अमेरिका वा सहयोगी देशहरूले नयाँ प्रतिबन्ध वा सैन्य दबाब नबढाउने हो। यसले वार्ताको वातावरण स्थिर राख्ने उद्देश्य राखेको छ।

 

१०. तेल तथा निर्यातमा सहुलियत

इरानलाई आफ्नो कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सहज बनाइनेछ। बैंकिङ कारोबार, बीमा सेवा र ढुवानी क्षेत्रका अवरोधहरू हटाइनेछन्। यसले इरानको मुख्य आम्दानी स्रोतलाई पुनः सक्रिय बनाउनेछ। लामो समयदेखि दबाबमा रहेको इरानी अर्थतन्त्रका लागि यो महत्वपूर्ण राहत मानिएको छ।

 

११. रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा

प्रतिबन्धका कारण विभिन्न देशमा रोकिएका इरानका अर्बौं डलर बराबरका सम्पत्ति प्रयोगका लागि खुला गरिनेछ। यी रकम चरणबद्ध रूपमा फुकुवा हुनेछन्। यसले इरानलाई तत्काल आर्थिक तरलता उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको प्रक्रिया र समयरेखा अन्तिम सम्झौतामा स्पष्ट गरिनेछ।

 

१२. संयुक्त अनुगमन संयन्त्र

सम्झौता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न अमेरिका र इरानले संयुक्त संयन्त्र बनाउनेछन्। यसले परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया र अन्य सबै सहमतिहरूको पालना जाँच गर्नेछ। स्वतन्त्र निरीक्षणको व्यवस्था पनि रहने बताइएको छ, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

 

१३. सबै विषय एकैपटक अघि नबढ्ने

पहिलो चरणमा युद्धविराम, नाकाबन्दी हटाउने, व्यापार सहज बनाउने र सम्पत्ति फुकुवा जस्ता तत्कालका कदम लागू गरिनेछन्। त्यसपछि मात्र परमाणु कार्यक्रम र दीर्घकालीन सुरक्षा संरचनाबारे विस्तृत वार्ता अघि बढाइनेछ। यसले चरणबद्ध रूपमा विश्वास निर्माण गर्ने रणनीति देखाउँछ।

 

१४. अन्तिम सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन

दुवै देशबीच तयार हुने अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमार्फत अनुमोदन गरिनेछ। यसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिनेछ। अनुमोदन भएपछि विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि यस सम्झौताको सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसलाई दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्ने अन्तिम चरणका रूपमा लिइएको छ ।