प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन (पूर्णपाठ)

४२ पटक पढिएको

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य जोखिम बढाइरहेको भन्दै उनले अब चेतावनी सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन (पूर्णपाठ)

 

अध्यक्षज्यू,

 

महासचिवज्यू,

 

महामहिमज्यूहरू,

 

म नेपालको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएको छु । हिमालयमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि नजिकको एउटा चेतावनी बोकेर आएको छु । आज यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र बोल्न पाएको भए म खुसी हुने थिए । तर त्यसको सट्टा मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ ।

 

घर कहिल्यै नफर्कने आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारबारे बोल्नुपरेको छ । हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना आफन्तको शव खोजिरहेका समुदायबारे बोल्नुपरेको छ, जहाँ कतिपयको शव कहिल्यै फेला नपर्न सक्छ । केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्नुपरेको छ । र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे बोल्नुपरेको छ ।

 

चार साताअघि विश्वले नेपालका हिमाली समुदायमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन् । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु—के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ ?

 

करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को भयावहताबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको छानोबाट आएको त्यो आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिएन । नेपालले सुन्यो । हाम्रा समुदायले सुने । विश्वभरका वैज्ञानिकले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए ।

 

तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले, ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले आवश्यक ठानेको गति र स्तरमा कार्यमा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ । गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ । तापक्रम बढ्दै जाँदा नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ । हिमनदीमुनिको स्थायी जमिन पग्लिँदा हिमाली ढलान चर्किरहेका छन् र हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक जोखिम बढिरहेका छन् ।

 

यसबाट भएको विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी भारततर्फ पनि तलतिर बग्यो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ— जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।

 

महामहिमज्यूहरू,

 

म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ । सबैभन्दा पहिले, विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग गरे । अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिस नेपालसँग उभिए । ती सबैप्रति म नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

 

नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रारम्भिक मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको देखाएको छ ।

 

२०१५ को गोरखा भूकम्पलगायत विगतका विपद्पछि पुनर्निर्माण गरेझैँ यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ । तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेका छन् । हाम्रा हिमाली ढलानहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरू कम अनुमानयोग्य बन्दैछन् । र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि मेटाउने खतरा पैदा गर्छ । नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय घटना होइन, विकासको आपत्काल पनि हो।

 

यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ । हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा प्रदान गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ । र आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।

 

महामहिमज्यूहरू,

 

हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक रणभूमि बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ । हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति गरिसकेको छ । समस्यामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी गर्नुपर्छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्यांश मात्र बनेर रहनु हुँदैन । हाम्रो देशका जनतालाई निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ ।

 

महामहिमज्यूहरू,

 

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । यी हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय पृथ्वीको छेउमा रहेको क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको हिस्सा हो । त्यसैले तत्काल पहिलो कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौँ । यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रह तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ । जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गरौँ । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ । विपद् आउँदा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।

 

अल्पविकसित देशका रूपमा उल्लेखनीय रूपमा नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा वनले ढाकिने गरी वन पुनःस्थापना गरेका छौँ । हामीले आफ्ना स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषित ऊर्जा स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ । हामी युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ ।

 

हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ। जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ । तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले यस महासभाले छ वटा शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ— राहत । पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण । र त्यसैगरी—जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता। पहिला तीन विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन् । दोस्रा तीन विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक पर्ने कुरा हुन् ।

 

जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टुक्राटुक्रे व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन । हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरणीय सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अत्यन्त अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त कमजोर देशहरूले सहयोग आवश्यक भएको प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनुपर्ने कागजी प्रक्रियाको जाल बन्नु हुँदैन । घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी काम गर्छौँ । जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ ।

 

महामहिमज्यूहरू,

 

यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ— हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेका भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको हो । यसको प्रतिबद्धता थियो—सार्वभौमिकताको महत्व हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्व हुनेछ ।

 

हरेक मानवको मर्यादाको महत्व हुनेछ । र कमजोरले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्ने छैन । आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ । नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास छ ।

 

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले मानव असुरक्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ उपयोग गर्न आह्वान गरेको थियो ।

 

यस मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ । जब नेपालका एक गरिब किसानले यस वर्षको वर्षायाममा बीउ छर्न खोजे, मल समयमै पुगेन ।

 

जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ, बिटुमिन थिएन । जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, खाना पकाउने इन्धनको अभाव थि यो। एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादन घटिरहेको छ र बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ ।

 

अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले तर्कसंगत कारणबिनाका समस्याको भार गरिब मानिसमाथि थोपर्छ । अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलाबारुद सीमा पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन् । तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन् । हामीले युद्धका लागि निर्दोष रूपमा चल्ने आपूर्ति व्यवस्था र खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति व्यवस्था भएको विश्व निर्माण गरेका छौँ । यो नेपालको मात्र समस्या होइन । बंगलादेशलाई सोध्नुहोस् । भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले यस्तै कथा सुन्नुहुनेछ—उनीहरूले नबढाएको जलवायुको मार खेपिरहेका छन् र आफूले सुरु नगरेको युद्धको मार पनि खेपिरहेका छन् । यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत गर्छ ।

 

महामहिमज्यूहरू,

 

मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखमध्ये म सबैभन्दा कम उमेरको हुँ । तर म त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन यहाँ आएको होइन । म यहाँबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भनेर आएको हुँ— किन्न तयार रहेको देशले किन्न सक्नुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबिना छाड्ने कुनै बहाना छैन ।

 

यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ । यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ । त्यसैले जलवायु न्याय पैसा मात्रको विषय होइन । यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो—लागत कसले व्यहोर्छ भन्ने विषय । यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो—कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय । यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अल्पविकसित देश र जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो । भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रममार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ ।

 

अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,

 

हामी गम्भीर विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशसहित । हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन् । यो पुस्तान्तरण केवल राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो । मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—नागरिकलाई सेवा दिने राज्य निर्माण गर्ने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै समृद्ध हुन समान अवसर दिने । नेपालका बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमले आकार दिने भविष्यको संकेत गरेका छन्।

 

हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन् । र हामी आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ । उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ । बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ । चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ । सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ । र जब फेरि विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ— त्यसलाई सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ।

 

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धन्यवाद, नमस्ते ।