लोकसेवा तयारी: महत्वपूर्ण विषयगत प्रश्नोत्तर भाग-४

६०४ पटक पढिएको

१. सार्वजनिक बडापत्र भनेको के हो ? यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
 सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुरलगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने प्रतिबद्धताको विवरणलाई सार्वजनिक बडापत्र भनिन्छ । यो सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नागरिकप्रति गर्ने खुला प्रतिबद्धता हो । यसले सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग गर्छ । यो सर्वसाधारण नागरिकप्रति जारी गरिने भएकाले यसलाई नागरिक बडापत्र पनि भनिन्छ ।
– राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवामा कुनै कमी नहोस् साथै सेवा प्रदान गर्ने राज्यका अधिकारी वर्गहरू जवाफदेही बन्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक बडापत्रको अवधारणा आएको हो ।
– विश्वमा सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात सन् १९९१ मा बेलायतबाट
भएको हो ।
सार्वजनिक बडापत्रका विशेषताहरू
– सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइने सेवाको प्रकार, परिमाण, समय एवं जिम्मेवार व्यक्तिका बारेमा उल्लेख
– सेवाको प्रकृतिअनुरूप छुट्टाछुट्टै बडापत्रको व्यवस्था
– बडापत्र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
– दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था
– उजुरी गर्ने तथा सुन्ने निकायको व्यवस्था
– सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा व्यक्तिको ठेगाना
– उपलब्धिको सूचाङ्क
– क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

२. आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तìवहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 सार्वजनिक आय–व्ययका सम्पूर्ण कार्यमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु आर्थिक अनुशासन हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने यी र यस्तै विषय आर्थिक अनुशासनका मूलभूत तìव हुन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क. कार्य विभाजन र सन्तुलन
– सार्वजनिक आय व्ययको आर्थिक प्रशासनको निकासा र खर्चको लेखाको कार्य लेखा प्रमुख, जिन्सी स्रेस्ताको कार्य जिन्सी प्रमुख र त्यसको स्वीकृति तथा नियन्त्रणको कार्य कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी एक आपसमा कार्य विभाजन र सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ख. आन्तरिक नियन्त्रण
– कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको समग्र आर्थिक पक्षको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रतिवेदन माग गर्ने, प्रतिवेदन अध्ययन गरी निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्ने, समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, भौतिक परीक्षण गर्नेलगायतका कार्य गर्न सकिन्छ ।
ग. लेखाङ्कन र प्रतिवेदन
– आर्थिक कारोबारको आम्दानी, निकासा एवं खर्चको व्यवस्थित अभिलेख राखी सोही आधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरी समयमा नै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्छ ।
घ. लेखापरीक्षण
– सार्वजनिक आय र व्ययको जाँच तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । आर्थिक कारोबारको मासिक चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अन्तिम लेखापरीक्षण गराएर अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षणले आर्थिक कारोबारमा गल्ती तथा छलकपट भए नभएको यकिन गरी विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
ङ. बेरुजु फस्र्योट
– आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणपश्चात् देखिने कानुनविपरीत खर्च गरेको अनियमित रकम बेरुजु हो । सर्वप्रथम यस्तो बेरुजु हुन नदिने र भएको बेरुजुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर हटाउनुपर्छ । पेश्की बेरुजु, अनियमित बेरुजु तथा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु सबैको फस्र्योट गरी अनुशासन
कायम गर्नुपर्छ ।
च. मितव्ययिता
– कार्य सम्पादन गर्दा कार्यको गुणस्तरसहित कम खर्चमा कार्य गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्रै तोकिएको सङ्ख्यामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
छ. पारदर्शिता
– वित्तीय खर्चमा सरोकारवालाको समर्थन हुने गरी खर्च गर्नुपर्छ । कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ ।
ज. जवाफदेहिता
– आर्थिक कारोबारअन्तर्गत गरिएका सबै कार्य स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुनी प्रावधान पूरा गरी सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।

३. निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी निम्नअनुसारको व्यवस्था छ ः
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन
– निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन सङ्घहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार
– कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुने,
– ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने,
– ट्रेड युनियनलाई महासङ्घ गठन गर्ने, सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ महासङ्घको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुने ।

४. खुला कारागार भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
 कारागारभित्र रहेको कैदीले तोकिएको समयमा आपूmलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर गई कुनै काम गर्न पाउने गरी त्यस्तो कैदी राख्नका लागि तोकिएको ठाउँलाई खुला कारागार भनिन्छ । नेपालमा कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० ले खुला कारागारको अवधारणा ल्याएको छ, जसअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र रहेको कुनै भवन वा स्थानलाई खुला कारागारका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खुला कारागारसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई तोकिएको अधिकारीले खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । खुला कारागारमा बसेको अवधिलाई कैद भुक्तान गरेसरह मानिने र खुला कारागारमा बस्ने कैदीले कानुनबमोजिम पाउने सिधा, लुगा तथा औषधि उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था छ ।
देहायका मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकालाई खुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ :
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण),
– जबरजस्ती करणी,
– कैदबाट भागे भगाएको,
– भन्सार चोरी निकासी पैठारी,
– लागूऔषधको कारोबार,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी,
– जासुसीसम्बन्धी,
– संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा,
– पुराताìिवक वस्तुसम्बन्धी मुद्दा,
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीले तोकिएको खुला कारागारमा बस्न चाहेमा अनुमतिका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, यसबमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनउपर जाँचबुझ गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले उक्त निवेदन सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिसमक्ष पठाउने र सो समितिले देहायका कुरामा विचार गरी कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन हुने नहुने सम्बन्धमा कारण र आधार खुलाई कारागार व्यवस्थापन विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ः
– अपराध गर्दाको कारण र अवस्थाको सम्बन्धमा फैसलामा उल्लेख
भएको बेहोरा,
– कैदमा रहँदा जेलरले प्रमाणित गरिदिएको निजको चालचलन,
– कैदीको उमेर,
– कैदीले गर्न चाहेको स्वरोजगारको प्रकृति तथा रोजगारदाताले तोकेको रोजगारसम्बन्धी सेवाका सर्त तथा सुविधा,
– खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिइने कैदी
देहायको कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति नदिइने व्यवस्था छ ः
– एक पटक कारागारबाट भागेको कैदी,
– कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएको भनी अभिलेखमा जनिएको कैदी,
– मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरी
दिएको कैदी,
खुला कारागारमा बस्ने कैदीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू
खुला कारागारमा बस्ने अनुमतिप्राप्त कैदीले देहायका सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
– खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिँदाका बखत उल्लिखित काम
मात्र गर्नुपर्ने,
– खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाँदा वा खुला कारागारभित्र आउँदा कैदीको साथमा रहेका सामानहरू जाँच गराउनुपर्ने र निजको साथमा आएका मानिसको अभिलेख गराउनुपर्ने,
– निर्धारित समयमा मात्र खुला कारागार क्षेत्रबाट बाहिर जाने र खुला कारागार भित्र आउनुपर्ने,
– कबुलियतनामा तोकिएको स्थान र क्षेत्रबाहेकका अन्य स्थान र क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने,
– खुला कारागारमा परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा बस्न नदिने,
– खुला कारागार अधिकृतले समय–समयमा दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने ।
– कुनै कैदीले उपरोक्त सर्तहरू पालना गरेको नपाइएमा कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यस्तो कैदीलाई खुला कारागारबाट फिर्ता गर्ने र यसरी फिर्ता गरिएको कैदीले कैदको बाँकी अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नुपर्ने र निजलाई सोही कैदबापत पुनः खुला कारागारमा नपठाइने व्यवस्था छ ।

५. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण गाउँ सभा र नगर सभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २२२ र धारा २२३ मा गाउँ सभा र नगर सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
गाउँ सभा र नगर सभाको गठन
– क. गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख – अध्यक्ष
– ख. कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख – उपाध्यक्ष
– ग. प्रत्येक वडाका अध्यक्ष – सदस्य
– घ. प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य – सदस्य
– ङ. गाउँ÷नगर सभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित
दुई जना सदस्य – सदस्य
स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू
– स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यहरूको विषयमा कानुन बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो । यसका कार्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय करका दरहरू तोक्ने,
– स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने,
– स्थानीय बजेट पारित गर्ने,
– स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने,
– स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने,
– स्थानीय कार्यपालिका र सोअन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने,
निर्देशन दिने ।

६. केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले परिचालन गर्ने ‘सूत्र’ भनेको के हो ? यस्तो सूत्र परिचालनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने, नेपाल सरकारले निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्न तोकेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रहने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि गोप्य रूपमा परिचालन गरेको व्यक्तिलाई सूत्र भनिन्छ । सर्वसाधारण, पूर्वअपराधी, विभिन्न पेसामा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति सूत्रका रूपमा परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० ले सूत्र परिचालनसम्बन्धी देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ ः
– अपराधको सूचना प्राप्त गर्न तथा अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा सहयोग पुग्ने सूचना सङ्कलनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोप्य रूपमा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने,
– सूत्र, सूत्रको नियुक्ति तथा सूत्र परिचालनसम्बन्धी विवरण गोप्य रहने,
सूत्र परिचालन समिति
– सूत्रहरूको नियुक्ति, परिचालन र बर्खासीसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि देहायबमोजिमको सूत्र परिचालन समिति रहने व्यवस्था छ ः
– (क) केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निर्देशक –अध्यक्ष
– (ख) केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठतम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक – सदस्य
– (ग) केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत बरिष्ठतम् प्रहरी उपरीक्षक – सदस्य–सचिव
– सूत्र परिचालन समितिले सूत्रको नियुक्ति, परिचालन तथा बर्खासीसम्बन्धी कार्यविधि आफैँ तय गर्ने,
सूत्रको वर्गीकरण
(क) स्थायी सूत्र :
– नियमित रूपमा मासिक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी स्थायी सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिने, स्थायी सूत्रहरूको कामको उपादेयता तथा दक्षताका आधारमा विशेष सूत्र र सामान्य सूत्रमा वर्गीकरण गरिने,
(ख) अस्थायी सूत्र
– नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाउने तर काम विशेषका लागि एकमुस्ट पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी अस्थायी सूत्रको नियुक्ति गर्न सकिने,
– केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा परिचालित सूत्रहरूको कामको स्तर, कामको क्षेत्र, सूत्रबाट हुन सक्ने जोखिम वा कमजोरी, सम्पर्क ठेगानालगायतका विषयमा इन्टेलिजेन्स प्रमुख र निर्देशकले गोप्य अभिलेख राख्नुपर्ने,
– सूत्र परिचालनसम्बन्धी खर्चको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने,
– नियुक्त गरिएको सूत्र अनुपयोगी ठहरिएमा, निजको व्यावसायिकता र इमानदारितामा शङ्का उत्पन्न भएमा सूत्र परिचालन समितिले निजलाई जुनसुकै बखत पनि सूत्रबाट हटाउन सक्ने । गोरखापत्रबाट