सरकारले ल्यायो पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना

२६ पटक पढिएको

काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधारदेखि संस्थागत लगानी, ऋणपत्र बजार, मार्जिन कारोबार, विदेशी लगानी, कर प्रणाली र नियामकीय सुधारसम्मका २१ वटा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार र लगानी तथा पूँजी बजारमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्दै बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न तत्कालीन सुधार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षति तथा त्यसको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसमेतलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाअनुसार प्राथमिक बजारमा साधारण सेयर निष्कासनको प्रक्रिया सुधार गरिनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ । जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगजस्ता क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण, मूल्य अन्वेषण प्रणाली तथा धितोपत्र वर्गीकरण प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऋणपत्र बजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। संस्थागत ऋणपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जोखिमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध हुने, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति सार्वजनिक गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक निर्देशिका २०८३ मंसिर मसान्तभित्र तयार गर्ने योजना छ। वित्तीय दलाल व्यवसायको संरचनागत सुधार गर्दै त्यस्ता संस्थालाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

 

धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा समेत समसामयिक सुधार गरिने भएको छ । मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्री लगायतका कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना पनि कार्ययोजनाको प्रमुख विषय बनेको छ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्संरचनाको काम तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ ।

 

त्यस्तै, हालको सूचकलाई ‘समग्र सेयर सूचक’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहजस्ता आधारमा नयाँ आधारभूत बजार सूचक तयार गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने योजना छ । यसले बजारको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तयारी पनि कार्ययोजनामा छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तयार गरी २०८३ असोजभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्ने भनिएको छ ।

 

सरकारले संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंकमा आधारित वित्तीय साधनबाट बजारमा आधारित वित्तीय साधनतर्फ जाने नीति लिएको छ । हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा वातावरणीय ऋणपत्रजस्ता नयाँ प्रकृतिका ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र तिनबाट प्राप्त रकमको उपयोग तथा विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा समेत नीति बनाइनेछ ।

 

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बजारमा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार बढाउने तथा कारोबार शुल्कसम्बन्धी विषय पुनरावलोकन गरी २०८३ असोजभित्र आवश्यक नीति तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

सूचीकृत कम्पनीका सेयरधनीलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने रकमबाट कम्पनीले आफ्नै सेयर फिर्ता किन्न सक्ने तथा सेयरको विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनयोग्य बनाउने तयारीसमेत गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने भनिएको छ ।

 

त्यस्तै, ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबारसम्बन्धी नियमावली र अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियमावलीलगायतका आवश्यक कानुनी व्यवस्था २०८३ असोजभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

 

सेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने कार्ययोजनामा पनि जोड दिइएको छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत नियमअनुसार ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्न सकिने मार्जिन कारोबारको व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ ।

 

धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान र अध्ययनको काम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गर्ने तथा निजी कम्पनीले समेत ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासहित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन अघि बढाउने योजना छ ।

 

कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोजभित्र आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीलाई धितोपत्र बजारमा पुनःसन्तुलन गर्न २०८३ मंसिरभित्र कानुनी तथा संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ ।

 

धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेख प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा राफसाफ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको संस्थाको संस्थागत क्षमता बढाउनुका साथै संरचनात्मक सुधारका विषयमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन पूरा गर्ने योजना छ ।

 

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नयाँ व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा लगानी बढाउन निजी लगानी तथा उद्यम पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सुधार गरिनेछ । निजी लगानी तथा उद्यम पूँजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वर्गीकरण, जोखिम, पूँजी परिचालन, लगानी, लाभांश तथा पूँजी फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने कानुनी व्यवस्था २०८३ पुसभित्र तयार गर्ने लक्ष्य छ ।

 

कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा लगानीसम्बन्धी जोखिम पुनरावलोकन हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा रहेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, एकअर्कासँगको सम्बन्ध, वित्तीय जोखिम, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफललगायत विषयलाई ध्यानमा राख्दै लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन् ।

 

दीर्घकालीन सेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीमा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचीकृत धितोपत्रबाट प्राप्त लाभमा लामो समयसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रूपमा कम कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रबाट प्राप्त लाभमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

 

त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा धितोपत्र बिक्रीबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट लगानीकर्ताको वास्तविक खुद लाभका आधारमा मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी कर गणना र कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

 

अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सट्टेबाजीजन्य जोखिम घटाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले लगानी नीति बनाउनुपर्ने र त्यस्तो लगानीको न्यूनतम अवधि ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ ।

 

समग्रमा, सरकारले ल्याएको यो कार्ययोजनाले तत्काल बजारमा देखिएको समस्या समाधानसँगै प्राथमिक बजार विस्तार, दोस्रो बजारको गहिराइ बढाउने, संस्थागत लगानी आकर्षित गर्ने, ऋणपत्र बजार विकास गर्ने, मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता बढाउने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ । तर कार्ययोजनामा राखिएका अधिकांश सुधार निश्चित समयसीमाभित्र कानुन, नियमावली, निर्देशिका र संस्थागत पुनर्संरचनामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभाव कार्यान्वयनको गति र नियामकीय समन्वयमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

 

२१ बुँदे कार्ययोजना: 

 

१. धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (Initial Public Offering) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) ले तत्काल जारी गर्ने। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहहरू क्रमशः जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानूनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने।

 

२. ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।

 

३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने। यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने।

 

४. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने। यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।

 

५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने।

 

६. नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।

 

७. गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने।

 

८. संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market) को विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्न बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।

 

९. हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने।

 

१०. ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

 

११. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप “कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (Share Split) सम्बन्धमा तथा कम्पनीले लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने” व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति-नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।

 

१२. ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने।

 

१३. शेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने।

 

१४. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने।

 

१५. धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहाय बमोजिमको नीतिगत, कानूनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउने :

 

(क) संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानूनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने।

 

(ख) धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने।

 

१६. बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित (Rebalancing) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।

 

१७. धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधार सम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने।

 

१८. प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई दफा ४९ क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानूनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

 

१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल लगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने।

 

२०. धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्नेः

 

(क) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।

 

(ख) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।

 

२१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने ।