कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु दुई अर्ब ७९ करोड

५८५ पटक पढिएको

कर्णाली । महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ ।

आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १५१ निकायको रु ३१ अर्ब आठ करोड ९० लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकामा रु एक अर्ब ६० करोड १८ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो बेरुजु कूल लेखापरीक्षण अङ्कको ५.१५ प्रतिशत हुन आउँछ । आव २०७६/७७ मा लेखापरीक्षण अङ्कको ३.५६ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ हजार भएकामा यस वर्ष ५.१५ प्रतिशत कायम भई बेरुजु बढेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका १४१ प्रदेश कार्यालयमध्ये ७५ कार्यालयको बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।

प्रतिवेदनले लेखापरीक्षण बक्यौता बाँकी रहेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपश्चिको आव २०७७/७८ को विनियोजन राजस्व र धरौटीसमेतको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाएको छ ।

ती कार्यालयलाई कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुका साथै प्रदेशका कानुन निर्माण गर्न, सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशमातहतका १९१ सङ्गठन संरचना र दुई हजार ८४८ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना नभएकाले ती पद दर्तामा ढिलाइ अबिलम्ब कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारका निकायलाई बजेट विनियोजन नगर्न सचेत गराएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारमातहत रहेको प्रहरी कार्यालयलाई भवन निर्माणका लागि बजेट खर्च गरेपछि लेखापरीक्षणले त्रुटि औँल्याएको हो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरुको तलबमात्र पाउने व्यवस्थाविपरीत ३२ कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चवापत एक महिनाको तलब रु नौ लाख एक हजार खर्च असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार आव २०७७/७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष पेश गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत–साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई आधार मानेर लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ ।