रविलाई गृहमन्त्री नबनाए सरकार खतरामा

२७८ पटक पढिएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दुई दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन् । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद, मन्त्रीसहितका पद गुमाएका लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता कायम रहेको प्रमाणपत्र लिएपछि उनलाई फेरि पुरानै मन्त्रालय दिएर सरकारमा फर्काउन सत्ता साझेदार दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्काउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ओलीले बुधबार पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा ल्याउन दबाबमूलक आग्रह गरे ।

राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई गृहमन्त्रीसहित फेरि सरकारमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले ओलीभन्दा अगाडि दाहाललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । रास्वपाका नेताले पनि लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा सरकारमा सहभागी नगराए समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार दलहरूबाट प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसले प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रलाई थप झस्काउने काम गरेको छ ।’ लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै उनलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा फर्काउन सत्ता साझेदार दलहरूबाट आएको दबाबलाई माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

‘रवि (रवि लामिछाने) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता कायम गरेपछि स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अग्रह गर्नुभयो । सत्ता साझेदार अन्य दलका नेताले पनि ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ, लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा लैजानुस् भनेर दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र एकपटक दाग लागेको व्यक्तिलाई फेरि सोही पद दिन नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क छ । दाहालले लामिछाने र ओलीलाई पनि यही कुरा भनेको स्रोतको दाबी छ । दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘निर्वाचन वा अर्को प्रक्रियाबाट नआएसम्म लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिंदैन र त्यो नैतिक कुरा पनि हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ ।’नागरिक दैनिकबाट