११ सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर, ३ उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद

२१० पटक पढिएको

काठमाडौं । विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ११ कर्मचारीको सजाय निर्धारण गरेको छ । यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीमध्ये तीन उपसचिवलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । एक उपसचिवलाई साढे दुई वर्ष कैद निर्धारण गर्दा दुई लेखा अधिकृतलाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले न्यूनतम साढे दुई वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश भएको जानकारी दिनुभयो । विशेषले फागुन ३० गते कसुर ठहर गरेको थियो । दुई फरक–फरक मुद्दामा गरी अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सङ्कलित राजस्व रकम पूरा बैङ्कमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले चार उपसचिव, दुई अधिकृत र पाँच सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

इजलासले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना गरेको छ । यस्तै उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ । उपसचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र छ करोड १७ लाख ६४ रुपियाँ बिगोको आदेश गरेको छ । दुवैसँग बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश गरेको छ ।

यस्तै लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई छ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपियाँ बिगो, टीकाराम अधिकारीलाई नौ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ । अधिकारीलाई १४ करोड सात लाख ९६ हजार रुपियाँ बिगो असुलीको आदेश गरिएको छ भने बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई नौ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपियाँ बिगो, लेखापाल देवराज नेपाललाई आठ वर्ष छ महिना कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश अदालतले गरेको छ । अदालतले लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ रुपियाँ बिगोको आदेश गरेको छ ।  गोरखापत्रबाट