सिक्टा सिँचाइ: विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

६९६ पटक पढिएको

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामा विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानीसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरुविरुद्ध आयोगले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा गुणस्तरीय काम गरेको अभियोगमा २१ जनालाई गत असार ५ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिएको थियो । १३ अर्ब लागतमा एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनामध्ये नहरमा पानी परीक्षणका लागि छाड्दा धेरै स्थानमा भत्केको थियो । यो विषयमा समाचार माध्यमहरुमा लगातार समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइको मूल नहर भत्किएपछि डिजाइनमा नै त्रुटि गरेको तथा निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय काम नगरेको भन्ने आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ जनालाई २०७५ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख रहेका विक्रम पाण्डेसहित २१ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

भ्रष्टाचार गरेको भन्दै हालिएको मुद्दामा विशेषले करिब ८ महिनाअगाडि सफाइ दिएकामा करिब एक महिनाअघि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । विशेष अदालतको २ सय २६ पृष्ठ लामो पूर्णपाठमा मुख्य विषय २–३ वटा देखाइएको थियो । नहर निर्माण हुने क्षेत्रको माटो घुलनशील भएको, आयोजनाहरु निर्माण गर्दा माटोको परीक्षण गर्ने परम्परा नभएको, माटो परीक्षण गर्ने ल्याब वा अन्य संस्था पनि नेपालमा नभएको भनिएको थियो । यिनै कारण देखाएर फैसलामा ‘नहर निर्माणमा गल्ती कमजोरी भएको तर सबै गल्ती कमजोरी भ्रष्टाचार नहुने’ भनिएको थियो ।

सिक्टा सिँचाइमा भएको के थियो ?
कसैको लापरवाही नभई राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको नहर अवश्य पनि त्यसै भत्केको होइन । सिँचाइ मन्त्रालयका एक पूर्व उच्च कर्मचारीका अनुसार सिक्टा नहर निर्माणको ठेक्का लगाउनु अगाडि नै माटो घुलनशील भएको पत्ता लागेको थियो । सामान्य रुपमा गरिएको अनुसन्धान रिपोर्टले नै नहर जाने विभिन्न स्थानमा घुलनशील माटो भएकाले नहर बनाउँदा भत्किने र लगानी खेर जाने जोखिम औंल्याएको थियो ।

यो रिपोर्टका बारेमा त्यसबेला सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच पटक पटक छलफल पनि भएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार छलफलका क्रममा अन्य स्थानबाट बलियो माटो ल्याएर त्यसमाथि मात्र नहर बनाए जोखिम नहुने बताइएको थियो । तर, यसका लागि धेरै लगानी थप्नुपर्ने भन्दै जोखिम लिएरै नहर बनाउने मौखिक सहमति जुटेको थियो ।

अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुले राज्यको ढुकुटी जोखिम लिएर लगानी गर्नु गैरजिम्मेवारी हो/होइन ? फैसलाले यसबारेमा किटानीका साथ बोलेको छैन । अख्तियार प्राप्त कर्मचारीले जोखिम लिएर काम गर्दा त्यसबाट राज्यलाई हानी नोक्सानी भए क्षतिपूर्ति तिनुपर्छ/पर्दैन भन्नेबारेमा पनि फैसलामा बोलिएको छैन । ती कर्मचारीले जोखिम लिएर काम गर्न नहुनेमा ठेक्का लगाउन आदेश (मौखिक वा लिखित) दिने तत्कालिन सिँचाइ मन्त्री, सचिव र ठेक्का सदर गर्ने सिँचाइ विभागका महानिर्देशक यसमा दोषी भएको दाबी गरे । आयोजनामा भएको क्षतिपूर्ति ती व्यक्तिहरुबाट भराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विशेष अदालत पनि चुकेको उनले बताए ।

विशेषको फैसलामा मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुको लापरबाही वा बदनियतका कारणले नभएको उल्लेख छ । फैसलामा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई हेर्दा नहर बनाउने क्षेत्रमा घुलनशील माटोका कारण भत्किएको भनिएको छ ।

यस्तै, फैसलामा नहरमा क्षति पुग्नुको मुख्य कारण घुलनशील माटो भएको र त्यसलाई आँखाले हेरेर मात्र थाहा पाउन नसकिने एवं विशेष किसिमले माटो परीक्षण गर्नुपर्छ भनिएको छ । फैसलाले ठेक्का सम्झौता गर्दा नै घुलनशील माटोको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने भनेको छ । जबकि ठेक्का लाग्नुअघि यसबारेमा सिँचाइ मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक सबैलाई जानकारी थियो ।

सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालिन कर्मचारीहरुका अनुसार सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा वास्तवमै गुणस्तरमा खेलाँची गरेर भ्रष्टाचार भएको थिएन, न त निर्माण नै कमसल थियो । घुलनशील माटो भएपछि नहर ठाउँठाउँमा भत्किनु स्वाभाविकै हो । निर्माण व्यवसायी पाण्डेमात्र होइन, अन्य जोकोहीले नहर बनाएको भए पनि अवस्था योभन्दा भिन्न हुने थिएन । “कमलो माटोमाथि जस्तोसुकै मजबुत घर बनाए पनि भत्किन्छ,” सिँचाइका ती कर्मचारीले भने ।

अख्तियारले आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, डिजाइनमा त्रुटि रहेको, गुणस्तरहीन निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै २०७५ मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले डिजाइन नगराएको, घुलनशील माटोको प्रकृति र वर्षामा आउन सक्ने पानीको उचित निकास कसरी गर्ने भन्ने सतर्कता नअपनाएको, आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारीबाट समेत पर्याप्त अनुगमन नगराएको आरोप लगाएको थियो । यस्तै, पानी परीक्षण गर्दा नहर भत्किए पनि ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएकोलगायत आरोप पनि अख्तियारले लगाएको थियो । कारोबारदैनिकबाट