घोराही सिमेन्टको महंगो आईपीओमा प्रश्नै प्रश्न,धितोपत्र बोर्डको पनि मिलेमतोको आशंका

घोराही सिमेन्टले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा ल्याएको प्रिमियमसहितको महँगो आईपीओमा निमायक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको पनि मिलेमतो भएको आशंका उब्जिएको छ ।

घोराही सिमेन्टले आईपीओ बिक्रीमा ल्याउन पेश गरेकाे विवरण राम्रोसँग अध्ययन नगरी स्वीकृति दिँदा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण फस्ने संभावना बढेको हो । ५० पैसा मात्र प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीलाई प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ४३५ मा सेयर बिक्रीको स्वीकृति दिँदा आशंका गर्ने ठाउँ रहेकै थियो, त्यसमाथि कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था समेत पत्ता नलगाई र सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्ने विवरणहरुलाई नै धितोपत्र बोर्डले स्वीकार गर्नु रहस्यमय देखिएको छ ।

घोराही सिमेन्टले ह्रासकट्टी खर्च तोकिए भन्दा कम राखेर विवरणहरु पेश गर्दा त्यसलाई मान्यता दिएर आईपीओ निश्काशन गर्न स्वीकृति दिनुले धितोपत्र बोर्डको कमजोरी स्पष्ट रुपमा उजागर गरेको छ ।

अरु कम्पनीहरुले औसतमा १० देखि १५ प्रतिशतको दरले ह्रासकट्टी गर्ने गरेका छन् तर घोराही सिमेन्टले ५ प्रतिशतले मात्र ह्रासकट्टि गरेको हिसाब देखाएको छ। यसो गर्दा ह्रासवापतको कम भई नाफा र जगेडा कोष बढी देखिन गएको छ । यसबाट कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ बढी देखिन गएको छ र त्यसको दुई गुणा मूल्यमा आईपीओ निश्काशन गर्न सकिने गरी कम्पनीले चलाखीपूर्ण विवरण धितोपत्र बोर्डमा पेश गरी स्वीकृति पाएको अवस्था छ।

यसरी देखाईएको जगेडा कोषको आधारमा सेयरको किताबी मुल्य उच्च गणना गरी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएकोमा खाेट देखिएकाे छ । कम्पनीका संचालक, ब्यवस्थापक, कर्मचारी र धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुको पनि मिलेमतो नभई यस्ताे हुन नसक्ने  देखिन्छ ।

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारण ठगिन सक्ने गरी स्वीकृति दिएको अवस्थामा बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने संभावना बढेर गएको छ । बोर्डले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी उसले तयार पारेर ल्याएको विवरणमा सामान्य प्रश्न समेत नगरी स्वीकृति किन दियो भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक छ ।

यस विषयमा धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई सोध्दा उनले सबै डकुमेन्ट हेरेपछि मात्रै आफुले जवाफ दिनसक्ने बताए। “ह्रासकट्टि भनेको एनएफआरएसअनुसार हुन्छ। यति प्रतिशत गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। एनएफआरएसको स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ।” बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने “यसको अब सबै डकुमेन्ट हेरेपछि मात्रै के भएको हो भन्न सकिने अवस्था भयो।”

कम्पनीलाई लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक जानकारीमा राखेर आईपीओ बिक्रीमा लैजान धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको कुरा कहींकतैं हेर्न पाईदैन ।

कम्पनीले एक अर्ब भन्दा बढी बिद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी भएको,उद्योगले वातावरणीय र मानवीय स्वास्थ्यमा हानी गरेको भन्दै घोराहीका स्थानीय तह र बासिन्दाले आईपीओ बहिष्कार अभियान चलाउनु पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

घोराहि सिमेन्टका कम्पनी सचिव देवराज बाँनिया भने खर्च कम देखाउन कम ह्रासकट्टि गरेको कुरालाई स्वीकार्दैनन्। कम्पनीले सरकारको नियममा नै बसेर ह्रासकट्टी गरेको उनी बताउँछन्। “त्यस्तो होइन हामीले नेपाल सरकारको नियमको अधिनमा रहेर नै ह्रासकट्टी गरेका छौ।”उनले भने “ब्यालेन्स सिटमा कम ह्रासकट्टि गरेको भनेर देखिंदैन।”

यस बिषयका विज्ञहरू भने एनएफआरएसले कुनै पनि कुनै पनि सम्पत्तिकाे टिकाउपनाकाे अाधारमा ह्रासकट्टी दर निर्धारण गरिने गरेकाे बताउँछन् ।

सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वितरणको अवस्था ह्रासउन्मुख हुँदै गएको बेला बढी जगेडा कोष देखाएर ल्याईएको घोराहीको आईपीओमा सोझा लगानीकर्ता फस्दा त्यसले पूँजीबजारमै बितृष्णा उत्पन्न गर्नसक्ने खतरा छ ।

विगतमाा नेपाल लाईफ,स्टान्डर्ड चार्टड र बुटवल पावरको एफपीओमा पनि यस्तै हुँदा त्यसको असर अहिलेसम्म लगानीकर्ताले ब्यहोर्न परिरहेको छ । मेरोलगानीबाट साभार