संविधान संशोधन गरी मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद

निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । मितव्ययी चुनाव कसरी बनाउने भन्ने पनि चुनौती छ । त्यसैगरी एकपटक उम्मेदवार भएको चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म उसले जनताका निम्ति के काम गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्छ । सांसदको मूल्याङ्कन गर्ने पद्दति हुनुपर्छ । दुई पटकसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको छ । दुई पटकसम्म भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । अहिले पनि संविधानबमोजिम धेरै ऐनहरू बन्न बाँकी छ ।

जनताको कर सरकारी संयन्त्र व्यवस्थित गर्न मात्रै लागिरहेको छ । यो एउटा जटिल प्रश्न छ । सङ्घीयता बलियो बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारलाई ‘इफेक्टिभ’ हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । विदेश गरेर प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी छनोटको कुरामा, प्रशासनका विषयमा, अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । सुशासनको निम्ति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । कुनै पनि फाइल सरकारी टेबलमा आइसकेपछि झुलाउन भएन कि त्यो फाइल ‘रिजेक्ट’ हुनुपर्यो । हरेक चोटी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । छिटो र छरिटो सेवाका लागि सरकारले अनलाइन सर्भिसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाको बारेमा कुनै गुनासो आएको छभने त्यसको सम्बोधन तत्कालै हुनुपर्छ । सेवाग्राहीको फाइल कि त ‘एसेप्ट’ गर्नुपर्यो, कि ‘रिजेक्ट’ गर्नुपर्यो, झुलाउन भएन ।

रातारात कानुन बनाउने ढाँचामा जाँदा त्रुटि हुनसक्छ । त्यो त्रुटिका कारण निर्दोष मानिसले पनि सजाय पाउन सक्छ । त्यसकारण कानुनका लागि जनस्तरमा छलफल हुनुपर्ने, सरकारको तहमा छलफल हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको तहमा छलफल हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्र दुवै संसद्बाट  पास हुन्छ ।रासस

रातारात कर्मचारीले बनाएको कानुनलाई हतारहतार पास गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुन पनि सक्छ । त्यसैले संसद्ले आफ्नै रफ्तारमा आवश्यक कानुन बनाइनै रहेको छ । यद्यपि कानुन बनाउने गतिलाई संसद्ले तीव्रता दिनुपर्ने छ । सरकारले पर्याप्त विधेयकहरु छलफलका लागि संसद्लाई दिन सकेको छैन । संसद्मा जनताका सवाल पर्याप्त मात्रामा उठ्ने गर्छन् । सांसदहरूले आ–आफ्नै धारबाट, आ–आफ्नो कोणबाट उठाइनै रहेका हुन्छन् । त्यहीअुनसार सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर भएजस्तो देखिँदैन । संसद्मा सांसदले उठाएका जनताका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सांसदले बोलेका धेरै कुरा संसदीय रेकर्डमा छ । तर कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

हाम्रो संविधानमा राजसंस्था भन्ने कुरै छैन । कुनै पनि विचारलाई प्रजातन्त्रले निषेध गर्दैन । तर कुनै पनि विचार संविधानको दायिराभित्र रहेर आउनुपर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया भएर आउनुपर्छ । कुनै पनि विचारका बारेमा मेरो यही धारणा हो । विश्वव्यापीकरणको युग भएको हुनाले आफ्नो अवसर र क्षमता वृद्धिका लागि जोकोही मानिस संसारभरि जाने कुरा स्वाभाविक छ ।

तर नेपाल देश रित्तिने गरेर युवा जनशक्ति जसरी बाहिर जाँदै छ, त्यसबाट देशले प्रतिफल लिन सकेको छैन । त्यसका लागि बाहिर जाने मान्छेलाई सीपसम्बन्धी तालिम दिएर मात्र पठाउनुपर्छ । बाहिर जाँदा उनीहरूको जीवन सुखी हुने, उनीहरूको आयस्रोत सुनिश्चित भएको ठाउँमा मात्र पठाउनुपर्छ ।

नेपाली युवा विदेश पठाउने व्यापारीकरणले कयौँ मानिस ठगिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निश्चित कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । देशको अर्थ व्यवस्थाभित्र युवाहरूको विश्वास छैन । अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर दलहरू र नेताका बारेमा युवाहरू नकारात्मक बनेको छ । त्यसकारण नेताहरूले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ पिँढीको विश्वास जित्ने किसिमको परिपाटी विकसित हुने गरेर दललाई प्रजातान्त्रिक बनाउनुपर्छ । दलभित्र प्रजातान्त्रिककरणको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । अहिले देशमा जति पनि राजस्व आइरहेको छ, त्यो सबै साधारण खर्चतर्फ गइरहेको छ । तीनै तहका सरकारलाई तलब खुवाउनुपर्ने छ । सांसदलाई तलब खुवाउनुपर्ने छ ।

हामीले सङ्घीयतामा गएको कुरा गर्छौँ । तर काठमाडौँमा कृषियोग्य जमिन छैन । भए जतिका ‘फस्टकलास’ र विशिष्ट श्रेणीका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी सबै काठमाडौँमा छन् । विकेन्द्रीकरण भनेको हामीसँग भएको जनशक्तिलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने हो । जिल्लामा पठाउने हो । केन्द्रका सर्मचारीलाई वडावडामा उठाउनुपर्छ । जुन काम हुनसकिरहेको छैन । त्यो बढो चिन्ताजनक कुरा छ । जनताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । अवस्थामा सुधार आउने क्रम पनि जारी छ ।

अरु देशमा जुन गतिमा आिर्थक विकास भइरहेको छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । तर जनताको अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ । हामीले पढ्दा र अहिलेको विद्यालयमा अन्तर आएको छ । त्यही हो परिवर्तन भनेको । हामीले पढ्ने बेलामा विद्यालयको भवन थिएन । कम्तीमा अहिले त सबै गाउँगाउँमा विद्यालयका भवन छन् । पहिला र अहिलेको शिक्षाको पद्दतिमा पनि परिवर्तन भएको छ । हाम्रो बेलाको औसत आयु र अहिलेको औसत आयुमा पनि परिवर्तन आएको छ । मातृ शिशु मृत्युदरको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन भएको छ । जनचेतना पनि बढेको छ । सडकलागयत पूर्वाधार निर्माण भएका छन्भने देशा अधिकांश भागमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । देशमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य गलत हो । भारत, चीन, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले गरेको विकास हेर्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।