संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, बहुमतले रिट खारेज

१३९ पटक पढिएको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बहुमतको फैसलाले रिट खारेज भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा फैसला गरे।

नियुक्तिको पृष्ठभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० मा २० जना नियुक्त भएका थिए। यी नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइविना र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा भएकाले विवादमा परेका थिए।

कानूनी विवाद र रिट
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म विभिन्न मितिमा १५ रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐन र संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषद्को संशोधित व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये विगतमा ५ जनाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र ४ जनाको निर्णय बहुमत हुने व्यवस्था थियो। तर, अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गणपूरक संख्या पुग्ने बनाइएको थियो। यो संशोधनले नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाए पनि कानूनी विवाद निम्त्याएको थियो।

फैसला
यी नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि २०८१ माघ ३० देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो। जेठ १ मा सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिएको थियो, तर न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएकाले असार १८ मा सारिएको थियो। बुधबार मध्यरातमा बसेको इजलासले बहुमतको आधारमा रिट खारेज गर्दै नियुक्तिहरूलाई सदर गरेको हो।

यो फैसलाले संवैधानिक निकायहरूको नेतृत्व र नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि लामो समयदेखि उठेको विवादलाई टुंग्याएको छ। यद्यपि, न्यायाधीशहरूबीचको राय बाझाइले नियुक्ति प्रक्रियाको संवैधानिक र कानूनी आधारमाथि थप बहसको ढोका खुला रहन सक्छ।