बर्दघाट र सुनवल नगरपालिकाका ६७ भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण

१४४ पटक पढिएको

पश्चिम नवलपरासी- पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट र सुनवल नगरपालिकाका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बर्दघाट र सुनवलको कार्यक्रममा पुगेर  भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्नु भएको हो ।

वडा नम्बर ५ मा हिजो ६७ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ भने अन्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर-५ जितपुरका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले अहिलेको आयोगले स्थानीय पालिकाहरुलाई पुर्जा वितरणमा थप अधिकार सम्पन्न गरेको बताउनुभयो ।

भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोवासीहरुका कामगर्न सहज होस् भनेर गठन आदेश तथा नियमावलीमै पालिकाले प्राविधिक राख्न सक्ने ब्यवस्था गरेको बताउँदै अहिलेको आयोग दुई ठुला पार्टीको पक्षमा रहेकाले भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्ने काम सँधैका लागि समस्या समाप्त हुनेगरी अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो ।

पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय पालिकाहरू र जिल्ला भूमि आयोग बिच केही समन्वय अभाव देखिएको बताउँदै आयोग र स्थानीय तहका प्रतिनिधि बसेर एकीकृत छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बर्दघाट नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ८ सय ४४,भूमिहीन सुकुम्बासी १ हजार ४ सय ८१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ९ सय ४५ गरी कुल ७ हजार २ सय ७० जनाको निवेदन प्रविष्ट भएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लाल बहादुर गुरुङको अध्यक्षता र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता भुषाल ,पूर्व गृहराज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कंडेल, लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विश्वप्रेम पाठक,भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजाल लगाएत प्रदेश र जिल्लाका बिभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुको उललेखनीय उपस्थिती रहेको थियो ।

भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले अहिले नेपालभर अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित गरी १२ लाख १३ हजार भूमिहीनहरूको निवेदन परेको बताउदै सबैलाई आफू बसेको भूमिको स्वामित्व दिलाउन आयोग तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो ।

सो अवसरमा बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले दोहोरो दर्ता,अनियमित दर्ता लगायतका समस्याहरू देखा परेकाले त्यस तर्फ पनि सम्बन्धित निकाय लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूका निम्ति जग्गा नापजांच गर्नका निम्ति नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गरेकोसमेत बताउनु भएको थियो ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लाल बहादुर गुरुङले भूमिहीनहरू बसोबास गर्दै आएका कतिपय जमिन  कुलो,खरबारी,घोला जस्ता क्षेत्रहरू भनेर उल्लेख भएकोले त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको उल्लेखगर्दै त्यसको समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गर्नु भयो ।