वनविज्ञ सचिव छोडेर कृषिका सहसचिवलाई जिम्मेवारी

९५३ पटक पढिएको

काठमाडौं । सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव पठाउँदा गम्भीर त्रुटि र बदमासी गरेको छ । वनकै विज्ञका रूपमा रहेका कन्फर्म सचिव हुँदाहँुदै कृषितर्फका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको कायमुकायम सचिव दिएर सरकारले सुशासन ऐनको धज्जी उडाएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सेवा विभागका महानिर्देशक सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामु सचिव बनाएको हो । जबकि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा. दीपककुमार खराल वनकै विज्ञ सचिव हुन् । हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफंैले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको मन्त्रालयमै सचिव व्यवस्थापन गर्दा सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको हो ।

– ‘कन्फर्म’ सचिव हुँदाहुँदै सहसचिव कायममुकायम

पुरै जागिर अवधि नै वनमा रहरे काम गरेका वन विज्ञ डा. खराल पाँच महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका थिए । कृषि तथा वन सेवाबाट सचिवमा बढुवा भएका खराललाई त्यतिबेला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पशुपक्षी विकास सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल गत १३ मंसिरमा सेवानिवृत्त भएपछि स्वाभाविक रूपमा वन विज्ञकै रूपमा रहेका डा. खराललाई वन सचिव बनाउनुपर्नेमा सरकारले लामो समयदेखि वन मन्त्रालयलाई सचिवविहीन बनाएको थियो ।

खराल वन तर्फका कन्फर्म सचिव हुँदाहँदै १४ मंसिरदेखि वन मन्त्रालयकै सहसचिव शिव वाग्लेलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । वनविज्ञका रूपमा रहेका खरालले वनवृत्ति र जलवायु परिवर्तनमा पीएचडी गरेका छन् । उनी सोझा प्रशासकका रूपमा रहेका छन् । भनसुन र दौडधूप नगरेकाले उनी वन सचिव हुनबाट रोकिएको दाबी स्रोतको छ ।

खराल ३० वर्षदेखि नै वन मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरेका थिए । उनी वन्यजन्तु विभागको महानिर्देशक, तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको महानिर्देशक, रेड कार्यक्रमको प्रमु्ख, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सदस्य सचिव भएर काम गरिसकेका छन् ।

डा. खराल वनकै कन्फर्म सचिव हुँदाहँुदै कृषितर्फका सहसचिवलाई कायममुकायम दिनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । हाल वन मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी पाएका पौडेल वन तथा कृषि सेवातर्फको सचिव बढुवा सिफारिसमा परे पनि उनीलगायत तीन जनाको बढुवा प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि सर्वोच्चले बढुवा प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । जसका कारण उनी कहिले सचिव हुन्छन् भन्ने’bout कुनै टुंगो लागेको छैन । राजधानी दैनिकबाट