प्रधानमन्त्री र ५ मन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य, १७ मन्त्रीले पनि बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

५३३ पटक पढिएको

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्कालगायत सरकारका २३ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित ६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बारम्बार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरू आफैंले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेपछि सुशासन कायम गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धतामा आशंका उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य पाँच जना मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि झन्डै पाँच महिनादेखि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आइएको छ । अन्य १७ जना मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको हो ।

विगतका धेरैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएलगत्तै आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ११ पुष २०७९ मा गठन भएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्दा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलगायत केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेकाले विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो’ –सूचना अधिकारी फुयाँलले भने । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।