दुर्गम कर्णालीमा रोजगारी र उद्योग प्रवर्द्धन

जय बहादुर सिंह, जाजरकोट –

नेपालको समग्र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश अझै पनि पछाडि पारिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी भए पनि यस प्रदेशका जनताले आधारभूत सुविधा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। विशेष गरी, रोजगारीको अवसर नहुँदा कर्णालीका युवाहरू ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्। गाउँघरमा उत्पादनशील उमेरका मानिसहरू घट्दै जाँदा सामाजिक संरचना मात्र कमजोर भएको छैन, आर्थिक जीवनयात्रा पनि संकटमा परेको छ।

यस्तो अवस्थामा, राज्यले दुर्गम कर्णालीलाई केवल ‘सहायता लिने प्रदेश’को दृष्टिले मात्र नभई रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको केन्द्र का रूपमा हेर्न जरुरी छ। यसका लागि उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनमा विशेष नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक छ, जसको मुख्य आधार कर छुट (Tax Incentive) र सहुलियत कर्जा (Subsidized Loan) हुनुपर्छ।

कर छुट : व्यवसायीलाई उर्जा दिने उपाय

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उद्योग वा कम्पनी दर्ता गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हो। यहाँका व्यवसायीहरू शहरी क्षेत्रमा भन्दा धेरै कठिनाइ भोग्छन् | यातायातको असुविधा, पूर्वाधारको कमी, बजारको सीमितता र श्रमशक्तिको पलायन।

यी चुनौतीका बाबजुद जो कोही उद्योग स्थापना गरी स्थानीय युवालाई रोजगारी दिन चाहन्छन्, तिनीहरूलाई राज्यले विशेष सम्मान र प्रोत्साहन दिनैपर्छ। त्यसकै एक प्रभावकारी माध्यम हो|

 कर छुटको नीति:

यदि दुर्गम क्षेत्रमा रोजगारीमुखी उद्योग खोल्ने व्यवसायीलाई प्रारम्भिक पाँचदेखि दस वर्षसम्म आयकर छुट दिइयो भने लगानी गर्ने वातावरण सहज हुन्छ।

कर छुटले व्यवसायीलाई थप उर्जा दिन्छ र निजी क्षेत्रलाई दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्छ।

यस्तो प्रोत्साहनले रोजगारी सिर्जनासँगै स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने बाटो खोल्छ।

कर छुट व्यवसायीलाई मात्र फाइदा दिने होइन, दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई पनि लाभ हुने नीति हो। जब स्थानीय स्तरमा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ, अन्ततः राज्यको राजस्व पनि बृद्धि हुन्छ।

सहुलियत कर्जा : युवाका सपनालाई पंखा दिने उपाय

दुर्गम क्षेत्रमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाको हातमा विचार छ, उत्साह छ, तर पूँजी छैन। यही अभावले गर्दा धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य छन्।

यस समस्याको समाधान राज्यले सहुलियत कर्जा कार्यक्रममार्फत गर्न सक्छ।

१. रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग तथा कम्पनीलाई न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गरिनुपर्छ।

२. कर्णाली प्रदेशका युवालाई लक्षित गर्दै विशेष कर्जा कोष स्थापना गरिनुपर्छ।

३. कृषि, पर्यटन, हस्तकला, लघु उद्योग तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।

४. कर्जा पाउनका लागि बैंक र वित्तीय संस्थामा धाउनुपर्ने झन्झटपूर्ण प्रक्रिया सरल, छरितो र सहज बनाउनुपर्छ।

यसरी राज्यले युवालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएमा उनीहरूले आफ्नै गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछन्। विदेशिने बाध्यता घट्नेछ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नेछ।

अपेक्षित परिणाम

यदि कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कर छुट र सहुलियत कर्जाको नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने यसले निम्न परिणाम ल्याउनेछ:

बेरोजगारीको दर घट्नेछ : स्थानीय युवाले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेछन्।

उत्पादन र सेवामा बृद्धि हुनेछ : कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र विस्तार हुनेछ।

विदेश पलायन रोकिन्छ : युवाले आफ्नै गाउँमा श्रम प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन्।

राजस्वमा दीर्घकालीन लाभ : उत्पादन र उपभोग बढेसँगै राज्यको राजस्वमा पनि वृद्धी हुनेछ।

समावेशी विकासको सुनिश्चितता : दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि विकासको समान अवसर पाउनेछन्।

निष्कर्ष

कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु केवल आर्थिक नीतिको विषय मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र संघीयताको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न हो।

यसैले, दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई कर छुटको व्यवस्था र रोजगारमुखी उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने युवालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनु राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।

यस्तो नीति लागू भए मात्र :

कर्णालीका युवाशक्ति आफ्नो भूमिमा प्रयोग हुनेछ,

वैदेशिक पलायनको दबाब घट्नेछ,र कर्णाली केवल भौगोलिक नक्सामा मात्र होइन, विकासको नक्सामा पनि मजबुत रूपमा उपस्थित हुनेछ।

अब समय आएको छ | दुर्गम कर्णालीलाई सहयोगको होइन, रोजगारी र समृद्धिको केन्द्रको रूपमा हेरिनु पर्छ। यी लेखकका निजी बिचार हुन्।