यी हुन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौता

१९८ पटक पढिएको

काठमाडौं, जेठ २० गते। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज स्वदेश फर्कंदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो। पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो भारत भ्रमण हो।

प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल हुनुहुन्छ।

भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहाद्र्रताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल गर्नुभएको थियो। वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्यलगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच रहेको उत्कृष्ट सहकार्यको उल्लेख गर्नुभयो। जुन सहकार्य कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बेला पनि कायम थियो। दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीमाथि प्रकाश पार्दै दुवैले अन्य सम्झौतालगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकामा स्वागत गर्नुभएको थियो।

विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन्। दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ चार सय ५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्नुभएको थियो।

दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका थिए। जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्‍याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्बन गर्न सहमत छन्।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रुपमा चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजन कार्य गर्नुभयो। चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका थिए।

नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ।

दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे। यसले सबै सरोकारवालाहरुको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनेछ।

पञ्चेश्वर डिपिआर अन्तिम रुप दिने

महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका नागरिकको आकाङ्क्षाअनुरुप हो। यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन औडिपिआरओलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरुका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन्। दुवै सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ।

दुवै पक्षले टनकपुर लिङ्क क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रुपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमान्ड एरियामा नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ। यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन्।

भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत छ सय ७९ दशमलव आठ (६७९.८) मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेको सकारात्मक गतिको सराहना गर्नाका साथै प्रमुख परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वस्त पार्नुभयो।

यसैगरी, भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न गर्नुभयो।

भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो। यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ।

रेल सम्पर्क सञ्जालमा उपलब्धि

रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरुप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म उद्घाटनस्वरुप गरिएको सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको अध्यक्षता गर्नुभयो। यसले पूर्र्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ। गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ।

भ्रमणका क्रममा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली रेल अधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम भारत सरकारले सोही अनुरुप गर्ने सहमति जनाएको छ। गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।

ऊर्जा कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गर्नुभयो। यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गर्नुभयो।

भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय गर्‍यो। यस सम्बन्धमा सीमापार  डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपिसिएल र नेपालको एनसिएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भयो।

दुवै प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपीको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीको चर्चा गर्नुभयो। यस सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरुलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो।

महाकालीमा दुई पुलको निर्माण गर्ने निर्णय

भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।

कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भयो। कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरुप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइँदैछ।

भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सयवटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ। यो प्रयासले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई-गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री मोदीले ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट एलाइन्स’को संस्थापक सदस्य भएकामा नेपाललाई बधाई दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १९ गते मध्यप्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यी सहरकोे भ्रमणले दुई देशबीचको गहिरो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।

नेपाल भारतको छिमेक पहिलो नीतिको एक प्रमुख साझेदारका रुपमा रहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। जसले सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ। भ्रमणका दौरान भएका फलदायी छलफलले दुई देशबीचको समझदारी र द्विपक्षीय एजेन्डाका विविध पक्षको दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्नाका साथै दुई देशबीचको गहिरो साझेदारीलाई नयाँ मोड दिन सघाउ पुर्‍याएको छ। रासस