शिक्षक आन्दोलनको औचित्य र संवैधानिक व्यवस्था

८८९ पटक पढिएको

* रामजी आचार्य

 नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत भदौ २७ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा कानुनी मान्यता पाउने छ त्यसैले विधेयक संसदबाट पारित हुनुपुर्व सरकारलाई दवाव दिन शिक्षकहरूले आन्दोलनको घोषणा नै गर्न बाध्य बनेकाछन्। संसदमा दर्ता भएको यस विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरीय राख्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ । त्यस्तै दर्ता  भएको विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु नपाउने राम्रो  व्यवस्था पनि  विधेयकमा छ । वियालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ यस्तै, शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउनु अनुपयुक्त मान्न सकिन्न। राहात शिक्षक  र उच्चमाविका शिक्षकका हकमा केही नरम देखिएको शिक्षा विधेयक २०७५ पछिका शिक्षकका हकमा अनुदार देखिन्छ ।

अहिले( शिक्षा विधेयक का रुपमा )ऐन संसदमा टेबुल भएपछि यसका धेरै प्रावधानसँग असहमति जनाउदै  शिक्षकहरु आन्दोलित छन विशेष गरेर स्थानिय तहलाइ हस्तान्तरण गर्न खोजिएको असाधारण अधिकार र पेशागत असुरक्षा मुख्य विषय हो। आन्दोलनको घोषणा गरेर विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन नै ठप्पपारी आफ्नो हक र अधिकारका लागि महासङ्घको आव्हानमा देशभरका ७७ जिल्लाबाट असोज ३ देखि काठमाडौँ केन्द्रीकृत आन्दोलनको क्रममा छन्। कक्षा कोठामा जानू पर्ने ,अधिकारका र कर्तव्यका कुरा सिकाउने शिक्षक नै आफ्नो अधिकारको लागि कक्षा कोठाको पठन पाठन बन्द गर्न बाध्य हुनु दुखद छ । छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान हुनेछ भन्ने कामना गरौँ । यस्तो संवेदनशील विषयले सबैको ध्यानाकर्षण गराए कै छ त्यसले मेरो पनि ध्यानाकर्षण गरायो त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाका के रहेछ खोज्न र पढ्न प्रेरित भएँ । सरसरति अध्ययन गर्दा  शिक्षा सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थामा माध्यमिक तहसम्मका सबै अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित देखिन्छ ।

वास्तविक सत्यतथ्य जान्न अहिले टेबुल भएको विधेयक (ऐन ) र संवैधानिक व्यवस्था पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । विधेयक (ऐन )  पूर्ण त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देखिन्छ । यसमा सरोकार वालाले संविधान बन्ने समयमा ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ पक्ष र विपक्षमा विभाजन हुनुको परिणाम हो यो । जेहोस् अब सरकारले ज्वारसमान उठेको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आव्हान गर्ने छ । बिस्तारै आन्दोलन कमजोर हुने वा उग्र बनेर सरकारलाई यो विधेयक गलपासो पनि बन्न सक्ने छ । यो त समयले देखाउला तर संवैधानिक प्रावधान कस्तो रहेछ त एकपटक हेरौँ ।

१. नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। जस अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निहित छ।

२.संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई दिइएको एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा पनि छ।

३.संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) ले अनुसूची ८ मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसले पालिकाहरूले आफैं ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

४.अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षा सहित १५ वटा विषय राखिएका छन्। यसको प्रयोग गर्न भने सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

५.संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।

यी संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा अब आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन वा शिक्षा विधेक फिर्ता गरेर २०२८ कै शिक्षा ऐन यथावत राख्नु  वा सामान्य संसोधनसहित पारित गर्ने मार्ग पनि हुन सक्छ । आन्दोलनरत शिक्षकलाइ पेलेरै जाने वा पहिलो विकल्प रोज्ने सरकारलाई दुई बिकल्प देखिन्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुने छ केही समय कुर्नै पर्छ र यसलाई  कानुनका व्याख्याताले कसरी व्याख्या गर्ने हुन त्यो हेर्न बाँकी छ। यी लेखकका निजी बिचार हुन्।

                          प्राध्यापक, जनमुखी आदर्श कलेज, गैँडाकोट १५ अमरापुरी