फनपार्क भाडा विवादः पूर्वमन्त्री न्यौपाने, गुरुङसहित नौजना भ्रष्टाचारी ठहर

७२९ पटक पढिएको

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भृकुटीमण्डप–स्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा नौजना दोषी ठहरेका छन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले मंगलबार न्यौपाने, टेकबहादुर गुरुङसहित नौजनालाई दोषी ठहर गरेको हो।

दोषी ठहरिएका गुरुङ पनि पूर्वमन्त्री हुन्। उनी गत  मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि मनाङबाट नेपाली कांग्रेसको टिकटमा निर्वाचित भएका थिए। इजलासले गुरुङलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि भने फागुन २५ गते पेसी तोकेको छ। परिषद्ले फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङ फनपार्क मेला सञ्चालकको भूमिकामा थिए। इजलासले पाँचजनालाई भने सफाइ दिएको छ।

अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। न्यौपानेसहित समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदन कुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्त गाहा मगर, तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। त्यस्तै अख्तियारले मेला सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङ, प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गाहा मगर, रिमाल, स्वाँर, धामी र चौधरीलाई भने सफाइ दिइएको छ।

परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ।

कोषको २०६९ भदौ २० को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ) लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई बढाएर मासिक ५ लाख ५५ हजार (करसहित) तथा समयावधि बढाइएको थियो। समय बढाएर एकै पटकमा बिनाटेन्डर १५ वर्षका लागि फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो। फनपार्कको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९ हजार २ सय ५० रूपैयाँमा भाडामा दिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

टेन्डर प्रक्रियाबिनै फनपार्क ठेक्का दिएको अख्तियारको दाबी छ। सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का दिनुपरे टेन्डर आमन्त्रित गरी वा बढाबढ वा घटाघट गराई ठेक्कामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मनपरि गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

मुख्य मतियार ठहर गरिएका कांग्रेस सांसद गुरुङ मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए भने पूर्वमन्त्री न्यौपाने प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध छन्। नागरिक दैनिकबाट