लोकसेवा तयारी : समसामयिक बिषयगत प्रश्नोत्तर – भाग ८

१. जलवायु परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 जलवायु परिवर्तनले कुनै स्थानविशेषको तापक्रम, आद्रता, वर्षा, हावाको बहाव आदिको लामो समयको औसत स्थितिमा फेरबदल भएको अवस्थालाई जनाउँछ । विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भइरहेका कारण पृथ्वी अहिले तीव्र जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा रहेको छ । यसका कारण मानवजाति र  पृथ्वीले बहुआयामिक समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा देखापर्ने स्वास्थ्य जोखिम देहायबमोजिम रहेका छन् :

– तराईमा लु र हिमालमा लेक लाग्ने क्रम बढ्दा रोगी र मृत्युको जोखिम बढ्ने,

– बाढी, पहिरो, आगलागी र तीव्र हावाहुरीका कारण घाइते, रोगी र मृत्युको जोखिम रहेको,

– उच्च तापक्रममा काम गर्ने किसान र श्रमिकमा छालाजन्य र आँखाजन्य रोगको जोखिम बढ्ने,

– खाद्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नाले कुपोषणको जोखिम बढ्ने,

– आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यमा बढी असर पर्ने र कार्यक्षमतामा ह्रास आउने,

– पहिले महामारी नफैलिएका पहाडी क्षेत्रमा दूषित पानी, सडेगलेका खानेकुरा र कीटजन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने,

– तराईका भूभागमा चिसोपना बढेर हुने रुग्णता (मोर्बिडिटी) र मृत्युदर (मोर्टालिटी) बढ्ने,

माथि उल्लिखित जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गरी मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न देहायबमोजिमका उपाय अपनाउन सकिन्छ:

– जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

– जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य असरसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,

– जलवायुजन्य चरम घटनाका कारण उत्पन्न हुने जोखिमको समयमै व्यवस्थापन गर्ने,

– कीट, जल, खाद्यजन्य रोग र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्ने,

– रोग, प्रकोप तथा विपत्का लागि रोकथाम, नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा लगानी बढाउने,

– जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वानुमान, पूर्वसतर्कता, निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,

– बहुतह र बहुक्षेत्रगत सहकार्यमार्फत सबै किसिमका नीतिमा मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षालाई समाविष्ट गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

२. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा निर्वाचनको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

 जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । यो सर्वजन हितायः सर्वजन सुखायः अर्थात् सबै जनताको हितमा र सबैको सुखका लागि काम गर्ने व्यवस्था हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुनाले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न निर्वाचनको भूमिका देहायअनुसार रहन्छ ।

– सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ,

– राजनीतिक दल र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहन्छ, सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सम्भव गराउँछ,

– दलीय प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि भई उन्नत विचारले नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त हुन्छ,

– नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन हुन्छ,

– आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट निश्चित समयको अन्तरालमा जनादेश नवीकरण हुन्छ,

– निर्वाचनले शासकीय प्रणालीमा नवीन रक्तसञ्चार सम्भव गराउँछ र लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ ।

३. नेपालमा निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

 निर्धारित विधिबाट छनोट भएका, राज्यद्वारा प्रस्तुत सेवा र सुविधासम्बन्धी सर्त स्वीकार गरी नागरिकको हितमा काम गर्न राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका नागरिक निजामती कर्मचारी हुन् । नेपालमा योग्यतातन्त्रमा आधारित छनोट प्रणालीबमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको नियुक्ति गर्दछ ।

नैतिकता कानुनभन्दा माथि रहन्छ तथापि निजामती सेवा नियमावलीले निजामती कर्मचारीका निम्नानुसारका नैतिक दायित्व उल्लेख गरेको छ :

– सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,

– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,

– वस्तु तथा सेवाको वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,

– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,

– साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,

– कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने,

– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,

– आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,

– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने ।

४. नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ । मुलुकको तीव्र विकास गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न यस्तो सहायता अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले विगत सात दशकदेखि विकास सहायता स्वीकार गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका सन्दर्भमा नेपालले तय गरेका प्राथमिकताहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

– भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,

– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ,

– राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,

– रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,

– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,

– वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

– विपत् व्यवस्थापन,

– सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले विकास सहायता उपयुक्त ठानी निर्धारण गरेको क्षेत्र ।

५. कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने कुरा के–के हुन् ? लेख्नुहोस् । 

 कामको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधासमेत किटान गरी मापनयोग्य सूचकहरूको आधारमा कामको मूल्याङ्कन गर्ने गरी सङ्गठन र कर्मचारीबीच गरिएको सम्झौतालाई कार्यसम्पादन सम्झौता भनिन्छ । यसमा सङ्गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कर्मचारीको कार्यविवरणसमेतलाई आधार बनाइन्छ । यसलाई सङ्गठनमा नतिजा, जवाफदेहिता जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने औजारका रूपमा समेत लिइन्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनले कार्यसम्पादन सम्झौतामा देहायका विषय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ :

– विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य,

– लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत,

– लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा,

– प्राप्त हुनुपर्ने नतीजा वा उपलब्धि,

– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क

– कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्ने सकिने अवस्थाहरू,

– कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकारहरू,

– कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरू ।

६. वित्तीय सङ्घीयता भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र र भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्घीय व्यवस्थामा तहगत सरकारबीच राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार र खर्च गर्ने अधिकारको बाँडफाँट, ढाँचा निर्धारण र तत्सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासको समष्टिलाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । वित्तीय सङ्घीयताले मूलतः सङ्घीय एकाइहरूको राजस्व अधिकार, खर्च जिम्मेवारी, वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई समेट्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५९ र धारा ६० ले गरेको वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न धारा २५० र धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगको कार्यक्षेत्र र भूमिका सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ :

आयोगका कार्यक्षेत्रहरू

– खर्च जिम्मेवारी

– राजस्व जिम्मेवारी

– राजस्व बाँडफाँट

– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

– आन्तरिक ऋण

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा बाँडफाँट आयोगको भूमिका खर्च जिम्मेवारीतर्फ :

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने उपायको सिफारिस गर्ने राजस्व जिम्मेवारीतर्फ :

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायको सिफारिस गर्ने राजस्व बाँडफाँटतर्फ :

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– राजस्व बाँडफाँटका आधारहरूको पुनरवलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने सवारीसाधन कर बाँडफाँटको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ :

– सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

– प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने,आन्तरिक ऋणतर्फ :

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा बाँडफाँटतर्फ :

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने,

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने रोयल्टीको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने,

– आयोगले प्रत्येक वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण, ससर्त अनुदानका आधार, सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा र आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दछ । पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरिसकेको छ । अध्ययन अनुसन्धान र अन्य सङ्घीय मुलुकका असल अभ्याससमेतको जानकारी लिई आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन र संरक्षणलाई अझै सुदृढ पार्ने काममा आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ ।

७. गरिबी निवारणका सम्बन्धमा चालू पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेका रणनीति र अपेक्षाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्रोतसाधनको अभावका कारण न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउन नसकेको अवस्था गरिबी हो । यो कसैको चाहना नभई बाध्यात्मक अवस्था हो । कुनै अमुक मुलुकको सरकारसँग मात्र सम्बन्धित नभई गरिबी निवारण एक विश्वव्यापी, अन्तरसम्बन्धित र बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा गरिबीलाई आयमा आधारित गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको रूपमा लिई गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तथापि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

पन्ध्रौँ योजनाले गरिबी निवारण सम्बन्धमा निर्धारित रणनीतिहरू देहायबजोजिम रहेका छन् :

– सर्वेक्षणमार्फत गरिब घरपरिवार पहिचान गरी अद्यावधिक विवरण राख्ने,

– पहिचान भएका गरिबलक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,

– रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सीप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको अभिवृद्धि गरी यसमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

– गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरी उत्पादनका स्रोत–साधनमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

– आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयन भई योजनाको अन्त्यमा देहायका उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ः

– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झर्ने,

– बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.८ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा झर्ने,

– आम्दानीमा माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात १.३ बाट घटेर १.२५ मा पुग्ने,

– गरिब पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रणालीको विकास हुने,

– ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपपत्र वितरण हुने ।

उल्लिखित रणनीतिको कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ । गोरखापत्रबाट