२०८२ आश्विन १८, शनिबार
२ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ । यद्यपि, सार्वजनिक बिदाका कारण ३ वैशाखसम्म उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिमाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने छ । नियमअनुसार भने तीन महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
एकैपटक २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि नवीकरण गर्नेतर्फ भन्दा खारेजी रोक्न सो कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले दौडधुप गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स दस्तुर’bout विशेष निर्णय गराएर तत्काललाई खारेजी टार्ने स्मार्टको योजना छ ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न माग राखेर स्मार्टको टोली केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पुगेको छ । सो टोलीले आफ्नो समस्या देखाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र समेत लेखेको छ । स्मार्टको विषय प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।
तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा भने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कार्य अघि नबढेको बताएकी छन् । कानुनविपरीत मन्त्रालयबाट नवीकरणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताइन् । ‘स्मार्ट टेलिकमका सन्दर्भमा पनि हामी नियम कानुनभन्दा बाहिर जाँदैनौ, कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरणबापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजस्व समयमै नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविर्धा दिएको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो किस्तामा बुझाउनुपर्ने ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्ताको ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्ताको ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्ताको ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भने स्मार्ट टेलिकमले बुझाएको छैन । त्यसबेला सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो । स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो ।
उता, स्मार्टले पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो । पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल ३ वैशाखसम्म नवीकरण दस्तुर र १५ प्रतिशत जरिवानासहित निवेदन लिएर आएको अवस्थामा स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण हुने बताए । ‘सबै कुरा कानुनअनुसार नै हुन्छ,’ उनले भने । कानुनअनुसार निवेदन नआएको अवस्थामा भने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९अनुसार प्रक्रिया अघि बढेर लाइसेन्स खारेज हुने उनको भनाइ छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी सबै कुरा कानुनअनुसार नै हुने बताए । अहिलेको अवस्थामा तोकिएको दस्तुर तिरेर स्मार्टले नवीकरण नगरेको अवस्थामा भने लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था रहेको बताए ।
९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमध्ये स्मार्ट टेलिकमले ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति पाएको छ । तर लाइसेन्ससँगै अनुमति पाएको फ्रिक्वेन्सी पनि खोसिने भएकाले स्मार्ट टेलिकम जसरी पनि लाइसेन्स जोगाउन अग्रसर देखिएको हो ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य हुन् । उनकै विश्वासमा विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । सो ऋणमध्ये २७ करोड बिनाधितो लिइएको छ । यो रकम पनि स्मार्ट धराशायी भएसँगै जोखिममा परेको छ । स्मार्टले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकलगायतका बैंकबाट ऋण लिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवाप्रवाह गर्दै आएको छ । १ जुलाई सन् २००८ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेकोमा बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालनमा छ । स्मार्ट टेलिकमले ४५ जिल्लामा आफ्नो कभरेज रहेको जनाएको छ ।
२४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको सो कम्पनीको दाबी छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, बारा, मोरङ, कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुनसरी, धनुषा, कञ्चनपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, बाँके, पर्सा, तनहुँ, कास्की र नवलपरासीमा फोरजी पुगेको स्मार्टले यसअघि नै बताएको थियो ।
रामेछाप, दोलखा, धादिङ, स्याङजा, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, गोरखा, लमजुङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र मकवानपुरमा टुजी सेवा सञ्चालन गरिएको स्मार्टको भनाइ छ । कम्पनीले आफ्नो २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उता, स्मार्ट टेलिकम खारेज हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले यसअघि नै भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीसमेत जारी गरिसकेको छ । लाइसेन्स खारेजीपछि त्यस्ता कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनेछ । त्यसपछि सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले त्यस्ता कम्पनीको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा भने कुल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अंक कायम गर्ने र लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
लिलाम हुन नसकेको अवस्थामा भने खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमपतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ । राजधानी दैनिकबाट
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे
